इंटर विद्यालय पकरीबरावां छात्रावास की अतिक्रमित भूमि खाली कराने की मांग, डीएम को सौंपा आवेदन

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इंटर विद्यालय पकरीबरावां के छात्रावास की जमीन को कब्जामुक्त कराने की डीएम से मांग.

छात्रावास की फाइल फोटो

Nawada News : जन चेतना सह विकास समिति ने पकरीबरावां के इंटर विद्यालय छात्रावास की 17 डिसमिल अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने की मांग की है. उन्होंने डीएम से राजस्व अभिलेखों के आधार पर जांच कर अवैध कब्जा हटाने का अनुरोध किया है.

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Nawada News : जन चेतना सह विकास समिति के अध्यक्ष कमलेश कुमार ने इंटर विद्यालय पकरीबरावां के छात्रावास की अतिक्रमित भूमि को कब्जामुक्त कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी नवादा को आवेदन सौंपा है. उन्होंने राजस्व अभिलेखों के आधार पर जांच कर अवैध कब्जा हटाने तथा छात्रावास की भूमि विद्यालय को वापस उपलब्ध कराने की मांग की है. आवेदन में कहा गया है कि वारिसलीगंज मोड़ स्थित इंटर विद्यालय पकरीबरावां की खाता संख्या-2604, प्लॉट संख्या-12720 की 17 डिसमिल भूमि छात्रावास के लिए अधिसूचित है. आरोप है कि इस भूमि पर वर्षों से अवैध कब्जा होने के कारण छात्रावास का मूल उद्देश्य प्रभावित हो गया है.

अतिक्रमण से प्रभावित हुई छात्रों की सुविधा

कमलेश कुमार ने बताया कि पहले इस छात्रावास में विद्यार्थी रहकर अपनी पढ़ाई करते थे, लेकिन अतिक्रमण के कारण छात्रावास का अस्तित्व लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गया है. इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि संबंधित भूमि का राजस्व अभिलेखों के आधार पर सत्यापन कराया जाए और अतिक्रमण हटाकर छात्रावास की भूमि विद्यालय को सौंप दी जाए, ताकि भविष्य में इसका उपयोग विद्यार्थियों के हित में किया जा सके.

सांसद विवेक ठाकुर ने भी लिखा है पत्र

समिति अध्यक्ष ने बताया कि इस मामले को लेकर नवादा के सांसद विवेक ठाकुर को भी आवेदन दिया गया था. सांसद ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी को पत्र लिखकर आवश्यक जांच कराने और नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. कमलेश कुमार ने कहा कि यह केवल सरकारी भूमि का मामला नहीं, बल्कि क्षेत्र के विद्यार्थियों के भविष्य, शैक्षणिक सुविधाओं और विद्यालय की संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है. उन्होंने जिला प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई कर छात्रावास की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की.

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