ग्राम कचहरी सशक्त करने की जरूरत : सी वर्धन

नवादा (कार्यालय) : पंचम राज्य वित्त आयोग के सदस्य सी अशोक वर्धन ने रविवार को समाहरणालय स्थित डीआरडीए के सभाकक्ष में जिले के मुखिया, सरपंच, प्रमुख, जिला परिषद सदस्य के साथ बैठक कर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्यो में स्थानीय स्तर पर जन सहभागिता प्राप्त करने, स्थानीय प्रतिनिधियों की समस्याएं, उनके दायित्व आदि का फीडबैक लिया.

उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई सुझाव भी दिया. पंचायत स्तर पर लेखा संधारण करना, जन शिकायतों का निवारण, लेखा का कंप्यूटरीकरण, सामाजिक अंकेक्षण, प्रशिक्षण, योजनावद्ध तरीके से कार्य संचालन करना आदि बातों पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि ग्राम कचहरी तभी सशक्त होगी जब सरपंचों की प्रशिक्षण की कारगर व्यवस्था होगी. उन्होंने जिला स्तर पर सरपंचों का एक कार्यशाला आयोजित करने का सुझाव दिया. इसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक भी अपने अधिकारियों के साथ उपस्थित हों. उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला से सरपंचों को कानून की बारिकी जानकारियों के साथ-साथ प्रशासनिक सहयोग एवं दिशा निर्देश भी प्राप्त होगा. उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय कार्यशाला की तिथि निर्धारित कर मुङो सूचित करें.

मैं स्वयं उपस्थित रहुंगा. जिला स्तर के प्रशिक्षण के अलावा प्रखंड स्तर पर भी प्रशिक्षण की बात कही. जिला परिषद एवं पंचायत समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से मुख्यालय में भेजी जाये. इस आशय का निर्देश उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को दिया. उन्होंने पिछली बैठकों की कार्यवाही एवं अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी, ताकि पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कार्यो एवं उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से अवलोकन किया जा सके. कई सरपंचों ने चौकीदारों की सेवा तामीला अनुपालन हेतु मांग की. जिस पर उपस्थित जिला पदाधिकारी ने नियमानुसार पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया. कुछ सदस्यों द्वारा पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन के संबंध में पूछे गये प्रश्न के जवाब में उपस्थित जिला पदाधिकारी ने बताया कि शताब्दी अन्न कलश योजना के तहत सभी पंचायतों में दो क्विंटल अनाज सुरक्षित रखा जाता है, ताकि किसी भी व्यक्ति की भूख से मृत्यु न हो. पंचायतों में पंचायत भवन पर पूछे गये एक प्रश्न के जवाब में श्री वद्र्घन ने कहा कि जहां पंचायत भवन नहीं है.

वहां पुराने पंचायत भवन/सामुदायिक भवन या अन्य सरकारी भवन में पंचायत कार्यालय एवं सरपंच कार्यालय को शिफ्ट किया जा सकता है. अगर कोई भी विकल्प नहीं हो तभी किराये का मकान ला जा सकता है. उपस्थित अधिकांश जन प्रतिनिधियों एवं सरपंचों ने कार्यालय भवन, कर्मचारी की कमी, योजना आवंटन में वृद्घि, पुराने सरपंचों से सरकारी टेबुल व कुरसी वापस लेना, यात्र भत्ता एवं मानदेय आदि के संबंध में अपनी समस्याएं बतायी. श्री बद्र्घन ने कहा कि विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ करना आवश्यक है. इसके लिए सभी आधारभूत सुविधाओं में वृद्घि आवश्यक है.

योजना फंड में भी वृद्घि की आवश्यकता है. पूरी पारदर्शिता के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारें. बैठक में जिलाधिकारी ललन जी, उपविकास आयुक्त रामेश्वर सिंह, अपर समाहर्ता महर्षि राम, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख, मुखिया व सरपंच आदि जन प्रतिनिधि उपस्थित थे.