बिजली विभाग का पीएचडी पर 2.50 करोड़ बकाया

बिहारशरीफ : बिजली विभाग का सिर्फ चार सरकारी विभाग पर तकरीबन साढ़े चार करोड़ से ज्यादा बिजली बिल का बकाया चल रहा है. हरेक माह मीटर की रीडिंग होती है. बकाया बिल की राशि में चालू माह का बिजली बिल जुटता रहता है. पिछले कई माह से यह क्रम चल रहा है. विभाग को जहां राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हरेक माह टास्क दिया जाता है, वहीं राजस्व प्राप्ति में बकाया बिल का भुगतान नहीं होने से इस टास्क को पूरा करना मुश्किल हो जाता है.

बिजली बिल के चार बड़े बकायेदार : बिहारशरीफ विद्युत डिविजन के कार्यपालक अभियंता जयशंकर साहनी के अनुसार सिर्फ पीएचइडी विभाग के यहां कुल 02 करोड़ 50 लाख बिजली बिल का बकाया चल रहा है. दूसरे बड़े बकायेदार में स्वास्थ्य विभाग के यहां तकरीबन 80 लाख, तीसरे बकायेदार पुलिस लाइन के यहां 45 लाख व नगर निगम के यहां करीब 39 लाख रुपये बकाया है.

आवंटन के अनुसार बकाया भुगतान : सिविल सर्जन डॉ सुबोध प्रसाद सिंह से जब बकाया बिजली भुगतान के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि विभाग राशि आवंटन होने के बाद तुरंत इसका भुगतान कर देता है. बिजली बिल के अन्य सरकारी विभाग के बकायेदारों की भी कमोवेश यही स्थिति है.

अधिवक्ता संघ के चुनाव को स्टेट बार कौंसिल से निर्देश जारी

एक से 15 अप्रैल तक नयी कार्यकारिणी गठित करने का आदेश

बिहारशरीफ.जिला अधिवक्ता संघ चुनाव के लिए स्टेट बार कौंसिल ने पत्रांक द्वारा निर्देश जारी किये हैं. जिसमें संघ कार्यकारिणी को हर हाल में जेनरल बॉडी का मीटिंग फरवरी 2017 में कर लेना है.

इस मीटिंग में वार्षिक लेखा जोखा के साथ त्रिसदस्यीय चुनाव कमेटी का गठन कर लेना है. यह त्रिसदस्यीय चुनाव कमेटी का गठन संघ सदस्यों के समर्थन से होना है. कई वर्षों से इस समिति के सर्वोच्च सदस्य वरीय अधिवक्ता स्व. सच्चिदानंद प्रसाद होते रहे थे. उनके निधन होने से चुनाव से संबंधित कार्यकलापों के लिए रिक्त स्थान के लिए एक काबिल सदस्य का चुनाव संघ को करना होगा. हालांकि अधिवक्ता अनिल सिंह, सुभाष पाठक को कार्य का अनुभव है. कमेटी चुनने के साथ ही संघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. जिसके तहत वोटर लिस्ट का निर्माण,नामांकन, वैध अवैध व नामांकन वापसी के बाद उम्मीदवारों की सूची तथा उनकी अर्हता और वोटों की गिरती का मुख्य कार्य त्रिसदस्यीय चुनाव समिति करेगी. बार कौंसिल के निर्देशानुसार एक से 15 अप्रैल तक चुनाव होने के साथ ही संघ कार्यकारिणी निश्चित रूप से निर्मित होनी है.