60 हजार लोगों को मिलेगा शुद्ध जल

जिले में बिछेगी पाइप लाइन

समय पर पूरा करें पेयजलापूर्ति योजनाओं को: वर्मा

बिहारशरीफ : पेयजल योजनाओं को समय पर पूरा करने का अल्टीमेंटम पीएचइडी मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने दिया है . कार्यों के भौतिक सत्यापन के बाद यह चेतावनी अधिकारियों को दी. गुुरुवार को वे निर्माण कार्यों का जायजा लेने नालंदा पहुंचे थे. जिले के विभिन्न स्थलों पर जाकर कार्य प्रगति से रूबरू हुए. उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की सोच है कि हर घर को स्वच्छ पानी मिले. इसके लिए जिले में कई काम कराये जा रहे हैं.

राजगीर के धामर में स्थापित बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का भी निरीक्षण किया. इस योजना के तहत पंचाने नदी के किनारे आठ बोरिंंग की जानी है. इसमें से छह बोरिंग का ही कार्य कराया गया है.

चार जलमीनार भी बनायी जानी थी इसमें से तीन जल मीनार की क्षमता 400 हजार लीटर है. बेलदार बिगहा में 550 हजार लीटर क्षमता की पानी टंकी है.

अंडर ग्राउंड जल संग्रहण केंद्र की क्षमता 8 लाख लीटर की:

धामर के पास बनने वाले अंडर ग्राउंड जल संग्रहण केंद्र की क्षमता 850 लाख लीटर होगी.

इस परियोजना में नदी से मीनार तक पाइप लाइन बिछायी जायेगी. जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर की होगी. जलमीनारों से गांवों में जाने वाले पाइप की लंबाई 83 किलोमीटर होगी. नदी के किनारे मीनारों तक बिछने वाली 23 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर तक पाइप बिछायी जा चुकी है. इस परियोजना को 20 अगस्त 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य है .

हरनौत की कई योजनाओं से हुए रूबरू:

हरनौत के कल्याणबिगहा ,नरसंडा , बेलछी व सिलाव के हसनपुर राजगीर के नीमा,पिलखी जाकर योजनाओं का निरीक्षण किया. कोलावां में ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गयी कि कनेक्शन के लिए 750 रुपये लिये जा रहे हैं. कुछ लोगों ने यह भी शिकायत की कि कुछ लोगों द्वारा मोटर लगा लिया गया है. जिसके कारण पानी नहीं पहुंच रहा है.मंत्री ने कल्याण बिगहा स्थित सीएम नीतीश कुमार के पिताजी,माताजी व पत्नी की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पण किये. इस मौके पर पीएचइडी कार्यपालक अभियंता राजेश प्रसाद सिंहा समेत कई मौजूद थे.

24 घंटे होगी जलापूर्ति :

परियोजना पूरा होने से हर घर को 24 घंटे पानी मिल सकेगा कनेक्शन के लिए सरकार द्वारा मामूली देय राशि तय की गयी है. इसके भुगतान पर 10 मीटर तक पाइप,एक नल एक वाटर मीटर दी जायेंगी. लाभुकों को प्रति माह 60 रुपये यूजर चार्ज देना होगा. इस परियोजना से 60 हजार परिवारों को फायदा होगा.