15 जुलाई तक आवास योजना की राशि खाते में
17 जुलाई को आवास दिवस का आयोजन
बिहारशरीफ : प्रधानमंत्री आवास लाभुकों को आसानी से लाभ मिले विशेष अभियान चलाया जायेगा. वित्तीय वर्ष 2016 -17 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवास सॉफ्ट पर निबंधन, स्वीकृति व लाभुकों के खाते में राशि के अंतरंण के साथ-साथ आवास निर्माण के तकनीकी तथा अन्य पहलुओं की भी जानकारी इस विशेष अभियान में दी जायेगी. विभाग के आलोक में निबंधन से लेकर आवास निर्माण से संबंधित शिविर लगाने तक के सभी कार्यक्रमों के लिए तिथि निर्धारित कर दी गयी है.
डीएम डाॅ त्यागराजन एसएम ने उप विकास आयुक्त कुंदन कुमार से कहा है कि वह निर्धारित तिथि के अनुरूप सभी कार्यो को पूरा कराने के लिए नियमित रूप से अनुश्रवण करते रहे. डीएम श्री राजन ने बताया कि चयनित लाभुकों का विभागीय सॉफ्टवेयर आवास सॉफ्ट पर निबंधन का कार्य 30 जून तक पूरा कर लेना है. लाभुकों को आवास सॉफ्ट पर निबंधन के लिए आवास निर्माण से संबंधित भूमि का जियो टैगिंग, बैंक का खाता खोलना, आधार सीडिंग एवं जॉब कार्ड की एंट्री आवश्यक होगी.आवास की स्वीकृति का कार्य 5 जुलाई तक पूरी कर लेनी है.
आवास सॉफ्ट द्वारा जनरेटेड स्वीकृति आदेश की प्रति को लाभुकों को भी 5 जुलाई तक हस्तगत कराये जाने को भी कहा गया है.15 जुलाई तक लाभुकों के खाते में आवास निर्माण की स्वीकृति राशि को भेज देनी है. आवास निर्माण की जानकारी देने के लिए प्रखंड स्तर पर 17 जुलाई को आवास दिवस का भी आयोजन होगा. प्रखंडों में आयोजित आवास दिवस शिविर में लाभुकों को आवास निर्माण के तकनीकी पहलुओं के साथ-साथ स्वच्छ रसोई व शौचालय के निर्माण के बारे में भी जानकारी दी जायेगी.
90 दिनों के श्रम दिवस की अनुमान्य मजदूरी भी
मकान निर्माण के लिए मनरेगा के अंतर्गत 90 दिनों के श्रम दिवस के लिए अनुमान्य मजदूरी का भुगतान भी किया जाना है. शौचालय के निर्माण के लिए ₹12000 की अतिरिक्त राशि भी दी जायेगी. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन की भी सुविधा इन आवासों में होगी. इसके लिए रसोईघरों में स्लैब का निर्माण होना है.सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी कहा गया कि सभी कार्यों को पूरा करें ,शिविर के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करें.
प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है. इस योजना के पात्र होंगे उन्हें अपने आप इस योजना का लाभ दे दी जायेगी. किसी भी दलाल अथवा बिचौलिए के फेर में पड़ने की जरूरत नहीं है.अगर किसी के द्वारा इस योजना का लाभ दिलाने के लिए अवैध राशि की मांग की जाती है तो सीधे डीएम व उप विकास आयुक्त, एसडीओ को इसकी जानकारी दें. सभी संपर्क नम्बर प्रखंडों के दिवार पर लिखे हुए हैं.
