कार्रवाई. राज्य खाद्य निगम के प्रबंधक का वेतन बंद, बैठक में कार्यों की समीक्षा
आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में डीएम ने दिखायी सख्ती
चावल नहीं जमा करने वाले मिलरों पर होगी कार्रवाई
बिहारशरीफ. आपूर्ति विभाग के सभी पदाधिकारियों को फील्ड में भेजें एवं आधार सीडिंग के कार्य में तेजी लाये. हर हालत में यह कार्य 30 जून तक पूरा कर लें.एक जुलाई के बाद उन्हीं लाभुकों को जनवितरण प्रणाली से राशन एवं केरोसिन का लाभ मिल पायेगा जिनके राशन कार्ड से आधार की सीडिंग रहेगी. डीएम डाॅ त्यागराजन एसएम ने हरदेव भवन में आयोजित आपूर्ति टास्क फॉर्स की समीक्षा में यह निर्देश दिया. डीएसओ को कहा गया कि वह स्वयं इस आधार सीडिंग की प्रतिदिन मॉनीटरिंग करें. एसडीओ भी अपने अपने क्षेत्र में आधार सीडिंग कार्य की मॉनीटरिंग करें. जिला पदाधिकारी के स्तर पर प्रति सप्ताह इसकी समीक्षात्मक बैठक की जायेगी.
राशन कार्डधारियों से कहा गया की आधार एवं बैंक खाता एमओ या डीलर के यहां जमा कर दें नहीं तो जुलाई से राशन-केरोसिन मिलना बंद हो जायेगा. खरीफ मौसम एक लाख 86 हजार मीटरिक टन धान की अधिप्राप्ति हुई है, जिसके समतुल्य 125000 मीटरिक टन चावल मिलों को वापस लौटाना था.
समीक्षा में पाया गया कि अभी तक मात्र 98000 मीटरिक टन तैयार चावल मिलरों ने जमा किया है. जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए इस कार्य में सही ढंग से मॉनीटरिंग नहीं करने के कारण जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम सतीश प्रसाद का वेतन बंद कर दिया है , साथ ही उनसे शोकॉज किया.उन्हें आदेश दिया है कि कार्य योजना बनाकर प्रतिदिन इस कार्यक्रम की मॉनीटरिंग करें.
जो मिलर चावल जमा नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कारवाई करें. सभी एसडीओ एवं प्रखंडों के आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी भी गोदामों में स्टॉक की बारीकी से जांच करें. जिससे की सीएमआर का कागजी ट्रांजेक्शन पर रोक लग सके. डीएम ने कहा कि जून 30 तक हर हालत में पूरा सीएमआर जमा हो जाना चाहिए.
सरमेरा गोदाम प्रबंधक व एमओ का वेतन बंद
कार्य में उदासीनता के वजह से सरमेरा के सहायक गोदाम प्रबंधक अभय कुमार सिंह एवं अस्थांवा के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का वेतन बंद किया गया. डीएम ने कहा कि अन्य सभी एजीएम अपने कार्य में सुधार करें. नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जायेगी.बैठक में अपात्र लाभुकों का राशन कार्ड जल्दी रद्द करने के लिए सभी एसडीओ से कहा गया.
डीलरों की वैकेंसी का रोस्टर जल्दी बनाकर नए डीलरों का लाइसेंस निर्गत करने के लिए भी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को कहा गया सभी एसडीओ 3 दिनों के अंदर रोस्टर क्लियर कर जिला पूर्ति कार्यालय को भेज दें.
इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी हिलसा सृष्टि राज सिन्हा, डीसीएलआर राजगीर प्रभात कुमार, डीएसओ रविशंकर उरांव, मध्याह्न भोजन योजना के प्रभारी पदाधिकारी सीमा रानी, जिला सहकारिता पदाधिकारी विजय कुमार सिंह, डीपीआरओ लालबाबू, डीलरों के प्रतिनिधि वरुण कुमार समेत सभी एवं सहायक गोदाम प्रबंधक सभी ट्रांसपोर्टर एवं अन्य एजेंसियां तथा संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल थे.
ट्रांसपोर्टरों को भी हटाये जाने का आदेश
डोर स्टेप डिलीवरी की समीक्षा में पाया गया कि कई ऐसी गाड़ियां हैं .जिसमें लोड शेड मशीन नहीं लगाया गया है. डीएम ने सख्त आदेश दिया कि जिन ट्रांसपोर्टरों ने अपनी गाड़ी में लोड शेड मशीन नहीं लगाया है, वैसे ट्रांसपोर्टरों को हटाये. जिस गाड़ी में शत-प्रतिशत जीपीएस एवं लोड शेड मशीन रहेगी उसी गाड़ी से जन वितरण प्रणाली खाधाननों का परिवहन होगा. लोड शेड मशीन ऐसी मशीन है जिससे पता चलता है कि गाड़ी पर कितना वजन का खाद्यान्न लोड किया गया है. इसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी होती रहती है. इन दोनों मशीन के लग जाने से गड़बड़ी करना संभव नहीं होगा.
