नियम संगत काम नहीं, तीन सीओ व आरओ से जवाब-तलब

-कांटी, मीनापुर व कुढ़नी सीओ से पूछा कारण

मुजफ्फरपुर.

नियम संगत काम नहीं करने पर तीन सीओ-आरओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है. विभागीय निर्देश व पदाधिकारियों के तमाम प्रयासों के बावजूद अंचल कार्यालय में कामकाज में लेट-लतीफी हो रही है. इससे आमलोग परेशान होते हैं. कुढ़नी व कांटी अंचल में भी नियमों के विपरीत काम किये जाते हैं. इसको लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने संज्ञान लेते हुए कांटी, मीनापुर व कुढ़नी के सीओ व आरओ से स्पष्टीकरण पूछा है. शनिवार को इसे लेकर संबंधितों को पत्र जारी किया गया है. समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार कांटी अंचल में 12819 आवेदनों के विरुद्ध 9830 आवेदनों का निष्पादन हुआ.

3290 आवेदनों को अस्वीकृत हुए व वर्तमान में 2989 आवेदन लंबित है. इसमें से 1050 समयसीमा के अंदर व 1939 आवेदन समयसीमा को पार कर चुके हैं. इसी प्रकार परिमार्जन प्लस पोर्टल पर 1389 आवेदन लंबित है. एलपीसी के 1759 मामलों का निष्पादन नहीं किया गया, जबकि अभियान बसेरा अंतर्गत 206 सर्वेक्षित भूमिहीन परिवारों के विरुद्ध अभी तक मात्र 68 परिवारों को भूमि उपलब्ध करायी गयी. भूमि मापी के 37 आवेदन लंबित हैं, जबकि 423 मामलों में भुगतान के बाद भी लंबित रखा गया है. कुढ़नी अंचल में दाखिल खारिज के 3552 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया. 1275 आवेदनों को समयसीमा पार होने के बाद भी लंबित रखा गया है. भुगतान के बाद 523 मामलों में मापी नहीं हुई. मीनापुर अंचल में दाखिल खारिज के 2235 आवेदनों को अस्वीकृत हुए. 787 आवेदन समयसीमा व 662 आवेदन समयसीमा पार होने के बाद भी लंबित है. अभियान बसेरा अंतर्गत दो सौ से अधिक परिवारों को भूमि नहीं दी गयी. 368 मामले में भुगतान के बाद भी मापी नहीं किया गया.

पदाधिकारी व कर्मी पायेंगे आइकार्ड

मुजफ्फरपुर.

जिला अभियोजन पदाधिकारी व कर्मियों को अब आई कार्ड दिया जायेगा. गृह विभाग अभियोजन निदेशालय के सचिव ने इससे सभी डीएम को अवगत कराया है. जिसमें कहा है कि आइडी कार्ड नहीं रहने के कारण मुख्यालय व जिला स्तर पर आयोजित बैठक में इनकी पहचान करने में मुश्किल होती है. इसको लेकर जिला व अनुमंडल कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी व कर्मियों को आइडी उपलब्ध कराने को कहा. ताकि बैठक में इनकी पहचान करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो. इसे लेकर सभी डीएम को आइडी कार्ड उपलब्ध कराने को कहा है.