एमनेस्टी पॉलिसी में सुधार से मिलेगी राहत, उद्यमियों को वापस दी जाये जमीन

Relief will be provided by improving the amnesty policy

लघु उद्योग भारती ने प्रेसवार्ता कर की सरकार के निर्णय की सराहना उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर पिछले कई साल से बंद पड़ी इकाइयों को चालू करने का गतिरोध समाप्त हो गया है. अब मात्र एक प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क लेकर, कोर्ट से मुकदमा वापस लिया जायेगा और उद्यमी अपनी इकाइयां चालू कर सकते हैं. यह जानकारी लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधियों ने सोमवार को बियाडा में आयोजित प्रेसवार्ता में दी. लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने कहा कि बियाडा के दंडात्मक रवैये के खिलाफ जारी संघर्ष का सुखद परिणाम सामने आया है. संगठन बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव व बियाडा के प्रबंध निदेशक व उनकी टीम के प्रति आभारी है, जिन्होंने लघु उद्योग भारती के निरंतर प्रयास को समझा. बिहार के लघु व छोटे उद्यमियों की समस्या व दर्द को समझा और बियाडा के द्वारा विगत दिनों उद्यमियों के जमीन का आवंटन जो रद्द किया, उसके समाधान के लिये ऐमनेसटी पॉलिसी में सुधार किया है. बियाडा ने विगत दिनों जिन उद्यमियों की इकाईयों को बिना विचार किये फरमान जारी कर जमीन के आवंटन को रद्द किया है, उन्हें जब तक जमीन वापस नही करती है, तब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा. संगठन सरकार से एमनेस्टी पॉलिसी के तहत पांच प्रतिशत बैंक गारंटी को हटाने की सराहना करता है. साथ ही यह मांग करता है कि जिन उद्यमियों के जमीन का थर्ड पार्टी आवंटन हुआ है, उन पर भी विचार किया जाये. उन्हें भी एमनेस्टी के तहत मौका दिया जाये. फोटो – दीपक – 28