वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर केंद्र सरकार ने शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 स्कीम को लांच कर दिया है. पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मतिथि पर 17 सितंबर को केंद्र सरकार ने इसे लांच किया है. पीएम शहरी आवास योजना 2.0 स्कीम के तहत चयनित होने वाले लाभुकों को दाे लाख की बजाय ढाई लाख रुपये मकान बनाने के लिए मिलेगा. गरीबों के साथ-साथ मीडियम क्लास वाले भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं. योजना के तहत 4 तरीकों से लाभ लिया जा सकेगा. जिनके पास जमीन है और मकान नहीं है. उन्हें मकान बनाने के लिए सरकार आर्थिक मदद करेगी. वहीं, वैसे भूमिहीन गरीब परिवार, जिनका कोई ठिकाना नहीं है. वैसे लोगों को सरकार सस्ते मकान बनाकर देगी. किराए पर भी मकान मिलेगा और होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी. 2.0 के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी कैटेगरी के परिवारों को लाभ दिया जायेगा. इन तीनों कैटिगरी के लिए क्राइटेरिया भी निर्धारित किया गया है. ईडब्ल्यूएस वर्गों के लिए 3 लाख रुपए, एलआईजी के लिए 3 लाख से 6 लाख रुपए तक और एमआईजी के लिए 6 लाख से 9 लाख रुपए तक सालाना आय का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है. वही, अगर किसी वर्ग की सालाना आय 9 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. बॉक्स ::: स्ट्रीट वेंडर्स व विश्वकर्मा योजना के कारीगर को भी मिलेगा लाभ पीएम आवास योजना 2.0 के अंतर्गत विधवा, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, एससी-एसटी एवं अल्पसंख्यक वर्ग, सफाई कर्मी, पीएम स्वनिधि योजना के तहत चिह्नित स्ट्रीट वेंडर्स, पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, निर्माण श्रमिक एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवार को प्राथमिकता दी जायेगी. नगर निकायों को प्राथमिकता के आधार पर ऐसे लोगों को योजना का लाभ देने का निर्देश दिया गया है. अब तक दो लाख रुपये देने का है प्रावधान प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक नगर निकायों में दो लाख रुपये मिलता रहा है. चार अलग-अलग किस्त में सरकार दो लाख रुपये मुहैया कराती है. नगर निगम क्षेत्र से लगभग ढाई हजार लाभुकों का चयन हुआ है. इसमें से एक हजार लोगों का मकान बना है. अभी भी लगभग पंद्रह सौ ऐसे लाभुक हैं, जिनके अकाउंट में राशि ट्रांसफर होना बाकी है. वहीं, पूरे जिले से वर्ष 2017 से अब तक कुल 9127 लोगों का चयन नगर निकाय के माध्यम से किया गया है.
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