मीनापुर स्टेडियम की जर्जरता की कहानी स्वयं सुनेंगे सीएम, आरटीआई कार्यकर्ता को मिला बुलावा

मीनापुर के रामकृष्ण उच्च विद्यालय के खेल स्टेडियम की जर्जर स्थिति पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वयं सुनवाई करेंगे. एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए, 14 जुलाई को मुख्यमंत्री जनता दरबार में इस पर सुनवाई करेंगे.

Meenapur Stadium Complaint: रामकृष्ण उच्च विद्यालय, मीनापुर के प्रांगण में बने खेल स्टेडियम की बदहाली और जर्जरता की कहानी स्वयं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सुनेंगे. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कड़ा संज्ञान लिया है. मामले की सुनवाई के लिए मीनापुर के सामाजिक व आरटीआई कार्यकर्ता अमरेंद्र कुमार को मुख्यमंत्री सचिवालय बुलाया गया है. बताया गया है कि रामकृष्ण उच्च विद्यालय के स्टेडियम की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है और इसके पूरे खेल मैदान में बड़े-बड़े जंगल-झाड़ उग आए हैं, जिससे खिलाड़ियों को भारी परेशानी हो रही है.

झूठी रिपोर्ट देने पर भड़के शिकायतकर्ता, दोबारा की अपील

इस स्टेडियम के जीर्णोद्धार और जीर्ण-शीर्ण व्यवस्था को सुधारने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट अमरेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री सहयोग पोर्टल पर बीते तीन जून को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता अमरेंद्र का आरोप है कि इस पर सात जुलाई को स्थानीय स्तर से एक बेहद भ्रामक और झूठा प्रतिवेदन विभाग को भेज दिया गया. रिपोर्ट में कहा गया कि मदारीपुर कर्ण में पहले से एक खेल का मैदान बनाया गया है, इसलिए अब इस पर दुबारा विचार करना शेष है. इस गलत रिपोर्ट के खिलाफ अमरेंद्र कुमार ने 10 जुलाई को दोबारा सीधे मुख्यमंत्री के पास अपनी शिकायत दर्ज करा दी.

मुख्यमंत्री मंगलवार 14 जुलाई को स्वयं करेंगे मामले की सुनवाई

दोबारा शिकायत दर्ज होने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय से 11 जुलाई को आवेदक को समीक्षा बैठक के लिए बुलाया गया था. हालांकि, आवेदक के थोड़ा विलंब से पहुंचने के कारण जिलाधिकारी स्वयं मुख्यमंत्री के मुजफ्फरपुर आगमन की तैयारियों की समीक्षा बैठक में चले गए थे. वहां कार्यालय में मौजूद अधिकारियों और कर्मियों ने बताया कि आपकी शिकायत प्रथम श्रेणी (हाई प्रायोरिटी) की श्रेणी में रखी गई है. इसलिए स्वयं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस गंभीर फरियाद को मंगलवार 14 जुलाई को जनता दरबार में सुनेंगे. इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा आवेदक को गाड़ी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.