बिहार में पंचायत परिसीमन की तैयारी तेज, मोबाइल ऐप से तय होंगी सीमाएं, 2011 की जनगणना बनेगी आधार
सांकेतिक तस्वीर
बिहार में ग्राम पंचायतों के नए परिसीमन की प्रक्रिया ने जोर पकड़ लिया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नई सीमाओं के निर्धारण का निर्देश दिया है. यह कार्य 10 सितंबर तक पूरा किया जाएगा.
Bihar Panchayat Election: पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम पंचायतों के नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया तेज हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर इन्यूमरेशन ब्लॉक (ईबी) की चौहद्दी का विवरण मोबाइल एप पर दर्ज करने का निर्देश दिया है. संबंधित कर्मियों को यह कार्य 10 सितंबर तक पूरा करना होगा. परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्राम पंचायत और पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा.
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2011 की जनगणना के आधार पर होगा परिसीमन
पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या 10745, 20 जुलाई 2026 के आधार पर वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन किया जाना है. परिसीमन के दौरान ग्राम पंचायत एवं पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सीमा निर्धारित करते समय जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र का यथासंभव समान वितरण किया जाएगा.
मोबाइल एप पर दर्ज होगी नौ दिशाओं की चौहद्दी
जिला पंचायती राज पदाधिकारी रामजन्म पासवान ने बताया कि पंचायतों और वार्डों के परिसीमन के लिए आयोग की ओर से विशेष एप तैयार किया गया है. इसी एप के माध्यम से ईबी की चौहद्दी से संबंधित नौ बिंदुओं की प्रविष्टि की जाएगी.
इनमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम और केंद्र शामिल हैं.
ईबी का नक्शा और जनसंख्या का विवरण उपलब्ध
विभाग के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के इन्यूमरेशन ब्लॉक की जनसंख्या और चौहद्दी से संबंधित नक्शा उपलब्ध कराया गया है. संबंधित कर्मियों को परिसीमन मॉड्यूल के मॉनिटरिंग लॉगिन के माध्यम से इसे डाउनलोड कर आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
इसके आधार पर प्रत्येक ईबी की वास्तविक भौगोलिक स्थिति और सीमा से जुड़ी जानकारी मोबाइल एप पर दर्ज की जाएगी.
25 अगस्त को दिया जा चुका है प्रशिक्षण
परिसीमन के काम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 25 अगस्त को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. साथ ही प्रक्रिया को समझने के लिए डेमो एप भी उपलब्ध कराया गया है.
प्रशिक्षण का उद्देश्य संबंधित कर्मियों को मोबाइल एप के माध्यम से चौहद्दी की प्रविष्टि और परिसीमन मॉड्यूल के संचालन की जानकारी देना है.
10 सितंबर तक कार्य पूरा करने का निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-जिला दंडाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं संबंधित कर्मियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के लिए निर्देशित करें.
जिला पंचायती राज विभाग की ओर से भी निर्धारित समय सीमा में सभी आवश्यक प्रविष्टियां पूरी कराने की तैयारी की जा रही है.
1991 के परिसीमन का विवरण पहले भेजा जा चुका
जिला पंचायती राज पदाधिकारी रामजन्म पासवान ने बताया कि वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर पंचायतों के पूर्व परिसीमन से संबंधित जानकारी आयोग को भेजी जा चुकी है. अब वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.
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