आरटीपीएस केंद्रों की लापरवाही पर पंचायती राज सचिव सख्त, कटेगा वेतन

मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर

आरटीपीएस केंद्रों के सुचारु संचालन में आ रही बाधाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने इस बात पर संज्ञान लिया है कि आरटीपीएस केंद्रों के लिए नियुक्त कार्यपालक सहायकों को अक्सर दूसरे कार्यालयों में भेज दिया जाता है, जिससे आम जनता को मिलने वाली सेवाएं प्रभावित हो रही हैं.यह जिम्मेदारी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों को सौंपी गई है. उन्हें साफ-साफ निर्देश दिया गया है कि वे केवल उन्हीं कार्यपालक सहायकों की उपस्थिति रिपोर्ट जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भेजें, जो नियमित रूप से आरटीपीएस केंद्रों पर कार्यरत हैं. इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की सलाह दी गई है.

आरटीपीएस केंद्रों पर कराएं तत्काल वापसी

सचिव मनोज कुमार ने सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को निर्देश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से कार्यपालक सहायकों की प्रतिनियुक्ति रद्द करें और उन्हें उनके मूल कार्यस्थल यानी आरटीपीएस केंद्रों पर वापस भेजें. यह निर्णय सरकारी प्राथमिकताओं के अनुरूप है, जहां आरटीपीएस केंद्रों का नियमित संचालन करना है.

वेतन पर पड़ेगा सीधा असर

उपस्थिति शून्य: अगर कोई कार्यपालक सहायक इस निर्देश के बाद भी दूसरे कार्यालय में पाया जाता है, तो उसकी उपस्थिति शून्य कर दी जाएगी.

वेतन पर प्रभाव: उपस्थिति शून्य होने से उनका मानदेय भुगतान रुक जाएगा.