अब तक 17,000 से ज्यादा छात्रों को मिला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड

So far more than 17,000 students have received student credit card

:: 589 करोड़ रुपये ऋण की मिली स्वीकृति, 16 हजार विद्यार्थियों को अबतक 384 कराेड़ रुपये वितरित किये गये

:: तकनीकी कोर्स के साथ-साथ सामान्य काेर्स के लिए भी विद्यार्थियों को दिया जा रहा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

विकसित बिहार के सात निश्चय में से एक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. जिले में योजना की शुरुआत से अबतक कुल 24384 विद्यार्थियाें ने आवेदन किया है. आवेदन के सत्यापन के बाद इसमें से कुल 17426 आवेदकों का ऋण स्वीकृत किया गया है. इन छात्रों को 589 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. इसमें से 16423 छात्रों को अबतक ऋण की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है. इन्हें 384 करोड़ रुपये दिये गये हैं. डीआरसीसी के प्रबंधक मनोज कुमार प्रधान ने बताया कि तकनीकी कोर्स के साथ-साथ अब सैद्धांतिक कोर्स के लिए भी विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले रहे हैं. स्नातक, पीजी समेत अन्य कोर्स में भी छात्र स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दाखिला ले सकते हैं. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया आसान है.

चार लाख रुपये मिलता है ऋण, पहले चुकता करने पर छूट भी :

इस योजना के तहत छात्रों को चार लाख तक का ऋण चार प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर मिलता है. महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए ब्याज दर केवल 1 प्रतिशत है. पाठ्यक्रम पूरा होने के एक वर्ष बाद या नौकरी मिलने के छह महीने बाद से ऋण की राशि लौटानी होती है. वहीं समय से पहले भुगतान करने पर छूट भी मिलती है. बिहार राज्य से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले 34 हजार से अधिक छात्रों को मिला स्वयं सहायता भत्ता

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही इंटर पास करने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं करने वाले छात्र-छात्राओं को मिलने वाली मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ दिया जा रहा है. इसके तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को 2 वर्षों तक 1000 रुपये प्रति माह की दर से दिया जाता है. अबतक इसके लिए जिले में कुल 36048 हजार विद्यार्थियों ने आवेदन किया है. इसमें से 34252 विद्यार्थियों का आवेदन स्वीकृत हुआ है. इन्हें 44 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं.