नदी के आसपास ही भवन बनाने के लिए जमीन चिह्नित करने का निर्णय वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर जल शक्ति मंत्रालय की ओर से बूढ़ी गंडक उप मंडल कार्यालय भवन का निर्माण किया जाना है. इस संबंध में मंत्रालय ने हाल ही में जिला प्रशासन को जमीन उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा है. इस पत्र के आलोक में, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने डिप्टी कमिश्नर को पत्र भेजकर वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए भवन निर्माण के लिए 0.3 से 0.5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. इसके साथ ही, इस संबंध में आवश्यक जानकारी मांगी गई ताकि जल शक्ति मंत्रालय को अवगत कराया जा सके. इस भवन के निर्माण के लिए सरकारी भूमि को चिह्नित करने को प्राथमिकता दी जाएगी, विशेष रूप से नदी के आसपास की भूमि का चयन किया जाएगा. इससे नदी की निगरानी, अनुश्रवण सहित अन्य कार्यों में भी सुविधा होगी. ज्ञातव्य है कि राज्य के आठ जिलों में विभिन्न नदियों की देखरेख के लिए उप मंडल कार्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है. इनमें मुजफ्फरपुर के अलावा, दरभंगा में महानंदा उप मंडल भवन, बागमती कमला बलान, बेगूसराय में कोसी उप मंडल, मुंगेर में गंगा क्विल उप मंडल, गया में पुनपुन फल्गु, देहरी आन सोन में सोन उप मंडल और छपरा में गंडक उप मंडल शामिल हैं. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इन भवनों के निर्माण का उद्देश्य नदियों की देखरेख और कार्यान्वयन को सुधारना है. इससे जल की गुणवत्ता, जलीय आंकड़े, जल निस्सरण, और तटबंधों की देखरेख में सहूलियत होगी. वर्तमान में, जिले में जो कार्यालय संचालित हो रहा है, वह किराए के मकान में है, जहाँ पर्याप्त स्थान नहीं है, जिससे कागजात के रखरखाव में भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. इसे देखते हुए मंत्रालय ने अपना स्थायी भवन बनाने का निर्णय लिया है. मंत्रालय जल संसाधन के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों को संचालित करता है, जिनमें बाढ़ पूर्वानुमान, जलस्तर की निगरानी और जल प्रबंधन शामिल हैं. इन कार्यों की नियमित रिपोर्ट भी मंत्रालय को भेजी जाती है. कार्यों की सुचारु तरीके से प्रबंधन के लिए विभिन्न नदियों पर कार्यस्थलों का गठन भी किया गया है.
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