नक्शा पास कराना होगा महंगा: अगले साल से 10% तक बढ़ेंगे शुल्क

Fees will increase by 10% from next year

नक्शा पास कराना होगा महंगा: अगले साल से 10% तक बढ़ेंगे शुल्क

::: ::: 216 शहर से सटे अधिसूचित मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र में भी लागू होगा बढ़ा दर

, अभी 96.80 रुपये प्रति वर्ग मीटर लग रहा है नक्शा शुल्क

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर नगर निगम और आयोजना क्षेत्र में नक्शे की ऑनलाइन स्वीकृति की शुरू हुई प्रक्रिया के बीच अब घर बनाना अब और महंगा हो जायेगा. हालांकि, नगर निगम जब से प्रक्रिया में बदलाव करते हुए मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र में स्वीकृत होने वाले भवनों के नक्शा को ऑनलाइन किया है. तब से काफी कम आवेदन नक्शे की स्वीकृति के लिए नगर निगम में पहुंच रहा है. इससे यह तय हो गया है कि लाख सख्ती के बाद भी अभी बड़ी तेजी बिना नक्शे की स्वीकृति भवनों का निर्माण शहर व आयोजना क्षेत्र में जारी है. दूसरी तरफ, मुजफ्फरपुर नगर निगम, जिले के सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अगले साल जनवरी से नक्शा शुल्क में 10 फीसदी की बढ़ोतरी हो जायेगी. पिछले ढाई साल में यह चौथी बार है जब नक्शा शुल्क बढ़ाया जायेगा. इससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. यह बढ़ा हुआ शुल्क सिर्फ मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि शहर से सटे अधिसूचित 216 गांवों वाले मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र में भी लागू होगा. जिले में एक नगर निगम, 03 नगर परिषद और 07 नगर पंचायत हैं, जहां सभी तरह के भवनों के नक्शा पास कराने का शुल्क बढ़ जायेगा. वर्तमान में, नगर निगम क्षेत्र में जी प्लस टू आवासीय भवनों के लिए नक्शा शुल्क 96.80 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, जो जनवरी 2026 से 10 फीसदी बढ़कर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर से ऊपर हो जायेगा. इसके अलावा, श्रम विभाग को लेबर सेस के रूप में भी निर्माण लागत के बढ़े हुए रेट के आधार पर एक फीसदी राशि का भुगतान करना होगा. वर्तमान में दो मंजिला आवासीय भवन के लिए 43,180 रुपये और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 86,359 रुपये का शुल्क लग रहा है, जिसमें अगले साल से अतिरिक्त वृद्धि हो जायेगी.

विभागीय फैसला के बाद हो रहा है लगातार बढ़ोतरी

यह बढ़ोतरी नगर विकास एवं आवास विभाग के उस नोटिफिकेशन के तहत हो रही है जो 05 सितंबर 2023 को जारी किया गया था. इस नोटिफिकेशन में 15 सितंबर 2023 से बढ़े हुए शुल्क लागू करने के साथ ही, हर साल 01 जनवरी को इसमें 10 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया था. पहली बार यह वृद्धि 15 सितंबर 2023 को हुई, फिर जनवरी 2024 और जनवरी 2025 में भी शुल्क बढ़े, और अब चौथी बार जनवरी 2026 से नया दर लागू होगा.