जिले के सरकारी विभागों पर 70.51 करोड़ का बिजली बिल बकाया

– मुख्य सचिव ने डीएम को पत्र भेजकर भुगतान कराने का दिया निर्देश – 33.31 करोड़ सरकारी विभाग पर और सात निश्चय योजना ईकाइयों पर 37.20 करोड़ का बकाया वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर जिले में सरकारी विभागों पर करीब 70.51 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है. इसको लेकर मुख्य सचिव ने सूबे सभी डीएम के साथ समन्वय बैठक में अपने-अपने जिला अंतर्गत बकाये बिजली भुगतान के निर्देश दिये. कहा है कि अगर राशि उपलब्ध नहीं है तो संबंधित विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राशि की अधियाचना या मांग पत्र उनके संबंधित मुख्यालय को भेजे. मुजफ्फरपुर जिले में सरकारी विभागों पर कुल 33.31 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है. वहीं सरकार के सात निश्चय योजना अंतर्गत हर घर नल का जल कार्यान्वयन और संचालन कार्य पंचायती राज विभाग, पीएचईडी व नगर विकास-आवास विभाग द्वारा किया जा रहा है. इस योजना अंतर्गत संचालित ईकाइयों द्वारा नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान नहीं किये जाने के कारण 37.20 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है. सभी बकाया की विभागवार विवरणी उपलब्ध कराते हुए भुगतान कराने को कहा गया है. पत्र में अनुरोध करते हुए कहा गया कि अपने जिला अंतर्गत संबंधित विभाग के क्षेत्रीय वितरण कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों व हर घर नल का जल के अद्यतन बिजली बिल के बकाये राशि का भुगतान वितरण कंपनियों को कराना सुनिश्चित करे. इधर, बताते चलें कि बिजली कंपनी द्वारा सभी सरकारी कार्यालय में प्रीपेड मीटर लगाया जा चुका है, लेकिन वहां आवश्यक कार्य को लेकर उस प्रीपेड मीटर का बैलेंस समाप्त होने पर बिजली नहीं कटती है.