इंटर पास युवाओं को बिहार सरकार से मिल रहा इतने रुपए महीना भत्ता, जानें कैसे उठाना है लाभ
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Bihar News: बिहार सरकार ने इंटरमीडिएट पास करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करने वाले 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की है.
Bihar News: बिहार सरकार ने इंटरमीडिएट पास करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करने वाले 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की है. इसके तहत योग्य युवाओं को रोजगार तलाशने में मदद के लिए हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है. इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है.
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इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ शर्तें
आवेदक को बिहार का निवासी होना चाहिए और उसने किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12वीं पास की हो. आवेदनकर्ता को किसी भी संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए नामांकित नहीं होना चाहिए, साथ ही किसी प्रकार का सरकारी भत्ता, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, या शिक्षा ऋण नहीं लिया होना चाहिए। इसके अलावा, आवेदक को सरकारी या निजी क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलना चाहिए.
युवा निश्चय ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है
योजना का लाभ पाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 12वीं के बाद का विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र और बैंक खाता जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है और इसे गूगल प्ले स्टोर से युवा निश्चय ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है. आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (DRCC) में दस्तावेजों का सत्यापन करना जरूरी है. सत्यापन के बाद सहायता राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में भेज दी जाएगी.
इस योजना के तहत 33,982 आवेदन प्राप्त हुए
डीआरसीसी के प्रबंधक मनोज कुमार प्रधान के अनुसार, अब तक इस योजना के तहत 33,982 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सत्यापन के बाद 30,028 युवाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है. अब तक इस योजना के तहत ₹42.75 करोड़ की राशि युवाओं को वितरित की जा चुकी है.
इसके अलावा, सात निश्चय कार्यक्रम के तहत संचालित स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी युवाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है. मुजफ्फरपुर जिले में 15,365 छात्रों को इस योजना का लाभ मिल चुका है. अब तक ₹515 करोड़ का शिक्षा ऋण स्वीकृत किया गया है, जिसमें से ₹311.61 करोड़ की राशि 13,800 छात्रों के खातों में भेजी जा चुकी है.
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