मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना”” को और मजबूती देते हुए गरीब परिवारों की बेटियों की शादी को गरिमापूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के 1000 ग्राम पंचायतों में विवाह भवन के निर्माण के लिए ₹50 करोड़ (पचास करोड़ रुपये) की राशि की स्वीकृति दे दी गई है. इसमें जिला के पंचायत भी शामिल है. यह राशि राज्य योजना मद से खर्च की जाएगी. इस पहल के माध्यम से गरीब परिवार बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी बेटियों का विवाह सम्मान के साथ कर सकेंगे. इस चरण में प्रत्येक विवाह भवन के निर्माण के लिए ₹5 लाख की दर से कुल ₹50 करोड़ का आवंटन किया गया है.लक्ष्य और प्रशासनिक स्वीकृति
यह स्वीकृति राज्य के सभी 8383 ग्राम पंचायतों में विवाह भवन निर्माण के बड़े लक्ष्य का हिस्सा है. इस पूरे लक्ष्य के लिए पहले ही ₹40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपये (₹40,265 करोड़) की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है. वर्तमान में यह ₹50 करोड़ की राशि विभिन्न जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में कार्य शुरू करने के लिए स्वीकृत की गई है.कार्यान्वयन और वित्तीय प्रबंधन
इस योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. जिला पंचायत राज पदाधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वे खर्च की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार पंचायती राज विभाग को समय पर उपलब्ध कराएं. स्वीकृत राशि की प्रगति रिपोर्ट भी विभाग को भेजना उनका दायित्व होगा.निर्माण कार्य का जिम्मा जिला परिषद द्वारा कार्य प्रमंडल को सौंपा जाएगा. निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कार्य प्रमंडल को सक्षम तकनीकी कोटि के अभियंता की राशि का पांच प्रतिशत मोबलाइजेशन के रूप में राशि निर्गत की जाएगी.कार्य पूर्ण होने के बाद, शेष बची राशि और नीलामी से पूर्व देय राशि के अग्रिम स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रमंडल सहायक कार्यपालक अभियंता को राशि की अनुशंसा जिला पंचायत राज पदाधिकारी से करनी होगी. इस महत्वाकांक्षी योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा और गरीब कन्याओं के विवाह की राह आसान होगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
