मुजफ्फरपुर : जिले को 31 दिसंबर तक खुले में शौच मुक्त करना है. लेकिन ओडीएफ की स्थिति पर गाैर करें, तो गांव तो दूर, शहर को भी खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित करना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है. इस समस्या के समाधान के लिए निगम अब खाली सरकारी जमीन पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराने की योजना बना रहा है.
ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो कागज पर भले पांच लाख से अधिक शौचालय के निर्माण का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी 1800 में से 550 गांव ही खुले में शौच मुक्त हुए हैं. जिले को खुले में शौच मुक्त करने में महज दस दिन शेष हैं.
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, 6,62,512 शौचालय का निर्माण किया जाना है. इनमें से पांच लाख से अधिक शौचालय के निर्माण का दावा है. हालांकि अभी 16 प्रखंडों में से आठ प्रखंड को खुले में शौच मुक्त करना है.
सिर्फ 25 प्रतिशत लाभुक को ही मिली अनुदान की राशि
शौचालय निर्माण के लिए मिलने वाली अनुदान राशि सिर्फ 25 प्रतिशत लाभुकों को ही मिल पायी है. शौचालय निर्माण के बाद मिलने वाली सरकारी अनुदान की आस में छह महीने से हजारों लाभुक बाबुओं के दफ्तरों की चक्कर काट रहे हैं. स्थिति यह है कि भुगतान तो दूर, शौचालय निर्माण के डाटा इंट्री का काम तक पूरा नहीं हो पाया है.
सरकारी आंकड़ों पर गौर करें, तो पांच लाख शौचालय में से मात्र 25 प्रतिशत लाभुकों को ही अनुदान मिला है. कई लाभुक ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज लेकर शौचालय बनाये हैं. अब उनको महाजन परेशान कर रहे हैं.
शहरी क्षेत्र में जमीन नहीं होने के कारण कई परिवार शौचालय का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं. इसके मद्देनजर अब सरकारी खाली जमीन पर 56 सामुदायिक शौचालय बनाये जायेंगे. इसी तरह शहरी क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों से अंचल निरीक्षकों को यह रिपोर्ट लेनी है कि छात्र शौचालय का उपयोग कर रहे हैं या नहीं.
