एडवांस सेटलमेंट की जगह एमयू बढ़ा रहा संबद्ध कॉलेजों का बिल, परीक्षा संबंधित कार्यों को लेकर अब संबद्ध कॉलेजों को नहीं दिया जा रहा एडवांस

प्रतिनिधि, मुंगेर. 3.75 करोड़ रुपये का एडवांस सेटलमेंट का मामला मुंगेर विश्वविद्यालय की उदासीनता के कारण विश्वविद्यालय पर ही संबद्ध कॉलेजों के लंबित बिलों को बढ़ा रहा है. पूर्व में संबद्ध कॉलेजों को परीक्षा कार्यों के लिये दिये गये एडवांस का सेटलमेंट अबतक नहीं होने से विश्वविद्यालय वर्तमान में कॉलेजों को परीक्षा कार्यों के लिये एडवांस तो नहीं दे रहा, लेकिन खुद पर लंबित बिलों को बढ़ा रहा है. बता दें कि एमयू के विभिन्न संबद्ध कॉलेजों और विश्वविद्यालय के अधिकारियों व कर्मियों पर करीब 3.75 करोड़ रुपये का एडवांस है. इसमें विश्वविद्यालय के अधिकारियों व कर्मियों को एमयू में आयोजित कई कार्यक्रमों व बैठकों के लिये दिया गया है, जबकि संबद्ध कॉलेजों पर परीक्षा संबंधित कार्यों के लिये पूर्व से कुल राशि का 75 प्रतिशत एडवांस है. जिसका सेटलमेंट विश्वविद्यालय 6 सालों में नहीं कर पाया है. वहीं पूर्व के एडवांस राशि का सेटलमेंट नहीं होने के कारण वर्तमान में परीक्षा कार्यों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध कॉलेजों को एडवांस नहीं दिया जा रहा है. इस कारण अब खुद विश्वविद्यालय पर अपने ही संबद्ध कॉलेजों के परीक्षा संबंधी कार्यों का बिल बढ़ता जा रहा है. हालांकि, एडवांस सेटलमेंट नहीं होने के कारण संबद्ध कॉलेज भी परेशान है, क्योंकि एडवांस राशि का सेटलमेंट होने के बाद ही परीक्षा संबंधित कार्यों का शेष 25 प्रतिशत राशि कॉलेजों को मिलना है.

एडवांस सेटलमेंट को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन लापरवाह

एमयू प्रशासन खुद 3.75 करोड़ रुपये के एडवांस सेटलमेंट को लेकर पूरी तरह लापरवाह बना है, जबकि एडवांस सेटलमेंट को लेकर खुद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) टीम द्वारा भी कई बार आपत्ति दर्ज करायी गयी है, लेकिन कैग की आपत्ति के लगभग 2 माह बाद तक एमयू अबतक एडवांस राशि का सेटलमेंट नहीं कर पाया है. एमयू द्वारा मार्च माह में संबद्ध कॉलेजों के साथ तो एडवांस सेटलमेंट को लेकर बैठक की गयी थी, लेकिन एमयू अपने अधिकारियों व कर्मियों के पास पड़े लाखों के एडवांस राशि के सेटलमेंट को लेकर पूरी तरह मौन बना है.

कहते हैं वित्त पदाधिकारी

एमयू के वित्त पदाधिकारी डॉ रंजन कुमार ने बताया कि एडवांस सेटलमेंट को लेकर अधिकारियों व कर्मियों को पत्र भेजा गया है, जबकि कॉलेजों से भी बिल मांगा गया है. कॉलेजों द्वारा जो बिल भेजा जा रहा है. उसमें कई प्रकार की राशि का सही से विवरण नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है.