जन संवाद : आयुक्त ने 10 व जिलाधिकारी ने की 25 मामलों की सुनवाई
Published by : RANA GAURI SHAN Updated At : 22 May 2026 5:22 PM
मुंगेर जिले से पांच, बेगूसराय से तीन, लखीसराय से एक एवं खगड़िया जिला से एक आवेदन प्राप्त हुए
मुंगेर. जन सुनवाई सह जन संवाद कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा ने जहां मुंगेर, बेगुसराय, लखीसराय एवं खगड़िया जिले से आये 10 मामलों की सुनवाई की, वहीं मुंगेर के जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने 25 नागरिकों की समस्याओं को सुना और संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक मामले में तत्परता एवं पारदर्शिता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. प्रमंडलीय आयुक्त के जनता दरबार में कुल 10 आवेदकों के आवेदन पर सुनवाई की गई. जिसमें मुंगेर जिले से पांच, बेगूसराय से तीन, लखीसराय से एक एवं खगड़िया जिला से एक आवेदन प्राप्त हुए. इसमें भूमि विवाद, सेवा लाभ, आपदा राशि भुगतान से संबंधित एवं अन्य जनहित से जुड़े मुद्दे शामिल थे. आयुक्त ने सुनवाई के क्रम में प्रत्येक मामले को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के पदाधिकारी को आवेदन पत्रों पर त्वरित कारवाई करते हुए अविलंब निष्पादन का निर्देश दिया. इधर समाहरणालय में आयोजित जन सुनवाई सह जन संवाद में जिलाधिकारी निखिल धनराज 25 फरियादियों की शिकायतों को सुना व उसके निष्पादन के निर्देश दिये. डीएम के दरबार में पहुंचे नीरपुर बरियारपुर निवासी विपिन कुमार ने गंगा नदी से हो रहे अवैध बालू उतखनन पर रोक लगाने की मांग की. उन्होंने कहा कि इस कारण से उनके खेत में बाढ़ के समय बालू घुस जाता है जिससे वो सही से खेती नहीं कर पाते. मुंगेर शहर के शादीपुर वार्ड संख्या 24 निवासी मंजू देवी व तारा देवी गांव में पेयजल की व्यवस्था कराने की मांग की. वहीं बागेश्वरी खड़गपुर निवासी कुंदन कुमार ने कहा कि वह भूमिहीन हैं और रहने के लिए जमीन चाहिए. पुरानीगंज वार्ड 34 निवासी रवि मोहन सहित अन्य ग्रामीणों ने वहां के कच्ची गली में सड़क एवं नाली निर्माण कराने की मांग की. लालदरवाजा निवासी कुमारी अनीता ने सदर अंचलाधिकारी द्वारा उनकी जमीन के रकबा में सुधार नहीं किए जाने की शिकायत की. जबकि तारापुर गाजीपुर निवासी मो. परवेज ने परिवार के लोगों पर नाजायज तरीके से उनके हिस्से की जमीन हड़पने की शिकायत की. जिलाधिकारी ने आवेदकों की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को उस पर जांचोपरांत समुचित कार्रवाई के निर्देश दिये.
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