अब 80 प्लस बुजुर्गों को नहीं लगाना होगा रजिस्ट्री ऑफिस का चक्कर

जमीन खरीद-बिक्री की घर बैठे मिलेगी सुविधा

मोबाइल रजिस्ट्रेशन युनिट एक अप्रैल से प्रदान करेगी यह सुविधा

मुंगेर. अब 80 प्लस उम्र के बुजुर्गों को जमीन की खरीद-बिक्री के लिए रजिस्ट्री ऑफिस चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. क्योंकि बिहार सरकार ने सात निश्चय-तीन के तहत सबका सम्मान-जीवन आसान के तहत 80 साल अथवा उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे जमीन की खरीद-बिक्री की विशेष सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है. इसको लेकर सभी जिला निबंधन कार्यालय को आदेश की प्रति मुख्यालय से भेजी जा चुकी है, जो आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले दिन एक अप्रैल से लागू होगा.

मोबाइल रजिस्ट्रेशन युनिट पहुंचेगी घर, उपलब्ध करायेगी सेवा

सरकार ने 80 पूर्ण कर चुके बुजुर्गों के लिए जमीन रजिस्ट्रेशन की सुविधा आसान कर दिया है. इससे वरिष्ठ नागरिकों को जहां रजिस्ट्री कार्यालय का चक्कर लगाने की विवशता समाप्त हो जाएगी, वहीं उन्हें आसानी से यह सुविधा उनके घर पर ही मिलने लगेगी. बुजुर्ग अब घर बैठे ही जमीन की रजिस्ट्री करा पायेंगे. इसको लेकर सभी निबंधन कार्यालय में मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट क्रियाशील रहेंगी, जो ऐसे बुजुर्ग को घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा उसके घर पहुंच कर उपलब्ध करायेंगी. इसके लिए बुजुर्ग को राज्य के ई-पंजीकरण पोर्टल, ई-निबंधन पर आवेदन करना होगा. जिसके लिए 400 का निश्चित शुल्क अदा करनी होगी, जबकि उम्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा. आवेदन करने पर तिथि और समय निर्धारित कर दिया जायेगा और उसी तय समय व तिथि को एक मोबाइल पंजीकरण टीम घर-घर जाकर निरीक्षण करेंगी. बायोमेट्रिक आधार सत्यापन और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया मौके पर ही पूरी करेंगी. यह सेवा एक अप्रैल 2026 से बुजुर्गों को मिलनी शुरू हो जायेगी.

एमआरयू में मिलेंगी ये सुविधाएं

सात निश्चय-तीन योजना के तहत शुरू की जा रही मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट में एक वाहन रहेगी, जिसके भीतर लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात रहेंगे. यूनिट में बायोमेट्रिक मशीन, हाई-स्पीड इंटरनेट, लैपटॉप, प्रिंटर, डोंगल, बैट्री और इंवर्टर जैसी सभी जरूरी व्यवस्थाएं होंगी. फिंगर प्रिंट से लेकर दस्तावेजों की पूरी प्रक्रिया मौके पर ही पूरी की जायेगी. अधिकारियों के अनुसार, यह नयी प्रणाली संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी को कम करेगी, पुराने रिकॉर्डों से उत्पन्न विवादों को रोकेगी, भूमि लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ायेगी, उत्परिवर्तन और पंजीकरण की प्रक्रिया को गति देगी और भूमि सौदों में जनता का विश्वास मजबूत करेगी. पंजीकरण पूरा होने के बाद दस्तावेजों को डाउनलोड करने का लिंक खरीदार और विक्रेता दोनों को सीधे मोबाइल के माध्यम से भेजा जायेगा.अब 80 प्लस वालों को घर बैठे मोबाइल रजिस्ट्रेशन युनिट के माध्यम से जमीन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान की जायेगी. इसको लेकर विभाग द्वारा आदेश भी प्राप्त हो चुका है. यह व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 यानी एक अप्रैल 2026 से जिले में लागू कर दी जायेगी.

अश्वनी कुमार, जिला अवर निबंधकB