मुंगेर : जल-जीवन-हरियाली अभियान को लेकर मंगलवार को समाहरणालय में जिलाधिकारी राजेश मीणा की अध्यक्षता में बैठक हुई. उन्होंने इस योजना के तहत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की. साथ ही जल निकायों को अविलंब अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया. साथ ही जल निकायों की विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गयी अद्यतन प्रतिवेदन को मांगा.
बैठक में कहा गया कि जल निकाय को सार्वजनिक, निजी, अतिक्रमण युक्त, अतिक्रमण मुक्त आदि श्रेणी में विभाजित किया गया है. सभी अतिक्रमण युक्त सार्वजनिक जल निकयों को अविलंब अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश डीएम ने दिया. एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले कुल 190 तथा एक एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले 122 तालाब चिह्नित किये गये हैं.
मनरेगा द्वारा प्रारंभिक चरण में प्रत्येक पंचायत में 2-2 सोख्ता बनाये जा रहे हैं. इसके अलावा 65 सरकारी भवनों में भवन निर्माण विभाग द्वारा रेनवाटर हारवेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है. कुल 86 जल निकाय क्षेत्र को अभी अतिक्रमण मुक्त किया जाना है. इससे संबंधित सभी अंचलाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया गया.
हर घर नल का जल योजना के तहत वाटर टैंक निर्माण के लिए अभी भी अधिकतर अंचलों से एनओसी प्राप्त नहीं हुआ है. कुल 219 वार्ड से अभी भी एनओसी प्राप्त होना है. सदर अंचल में 69 स्थलों, धरहरा के 34, बरियारपुर के 14, संग्रामपुर के 9 मामले का एनओसी लंबित है. जमालपुर, सदर, धरहरा, हवेली खड़गपुर, टेटियाबंबर और बरियारपुर के सीओ से इस बावत स्पष्टीकरण की मांग की गयी है.
सात निश्चय के कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देश दिया कि नल-जल का कार्य 31 दिसंबर तक पूर्ण कर लेना है और सभी प्रकार के अभिलेखों को अद्यतन करते हुए संधारित करना है. बैठक में उप विकास आयुक्त प्रशांत कुमार सीएच, अपर समाहर्ता विद्यानंद सिंह, जिला पंचायत राज पदाधिकारी सियाराम सिंह सहित अन्य मौजूद थे.
