मुंगेर : नप क्षेत्र में कागज पर चल रही है पेयजलापूर्ति योजना, बुडको की लापरवाही पर बैरंग लौटे विभाग के अधिकारी

जमालपुर : नगर परिषद जमालपुर के एक लाख से अधिक शहरवासियों के लिए अच्छी खबर नहीं है. पिछले 9 वर्षों से पेयजलापूर्ति योजना की बाट जोह रहे शहरवासियों को अभी अपनी प्यास बुझाने के लिए और भी इंतजार करना पड़ेगा.

क्योंकि अमृत योजना के तहत शहरवासियों के हर घर नल का जल पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने जिस बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (बुडको) एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी है. वह लगातार उदासीनता बरत रही है.

इस बात का खुलासा गुरुवार को उस समय हुआ, जब अमृत योजना की जानकारी लेने विभाग के डिप्टी डायरेक्टर लक्ष्मण प्रसाद यहां पहुंचे और नगर परिषद कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी सूर्या नंद सिंह सहित अन्य संबद्ध अधिकारियों से मिले.

जिस दौरान उन्हें जानकारी मिली कि नगर परिषद क्षेत्र में अमृत योजना के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति योजना में भारी कोताही बरती जा रही है. कार्यकारी एजेंसी बुडको ने अबतक इस योजना का डीपीआर भी नगर परिषद को उपलब्ध नहीं कराया है.

कहते हैं डिप्टी डायरेक्टर: डिप्टी डायरेक्टर ने स्पष्ट कहा कि अमृत योजना के जांच के क्रम में जब वह नगर परिषद जमालपुर कार्यालय पहुंचे तो यहां के अधिकारियों द्वारा अमृत योजना से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपस्थापित नहीं कराया गया.

जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि योजना का स्वरूप क्या है, योजना में कितने ट्यूबवेल लगेंगे, कितने ओवरहेड टैंक बनेंगे, पाइप लाइन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कितने घरों में पाइप लाइन का कनेक्शन देना है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई. इतना ही नहीं इस योजना के क्रियान्वयन में कितनी जमीन की आवश्यकता है, अबतक जमीन उपलब्ध हो पाया है या नहीं यह स्पष्ट नहीं हो पाया.

बुडको को दी जा चुकी है मोटी राशि

इस बीच नगर परिषद प्रबंधन द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड को इस कार्य के लिए 7 करोड़ 84 लाख 19 हजार 531 रुपये की राशि का दो चरणों में भुगतान किया जा चुका है. जबकि तीसरे किस्त में लगभग 3 करोड़ 64 लाख की राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है. नगर परिषद क्षेत्र के 33 वार्डों में लगभग 14,605 घरों में पेयजल आपूर्ति का कनेक्शन दिया जाना है.

जबकि इसके लिए 124 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रस्तावित है. उल्लेखनीय है कि नगर परिषद के कुल 36 वार्डों में से वार्ड संख्या 10, 17 और 19 को इस योजना से अलग रखा गया है, क्योंकि यह तीनों वार्ड रेलवे की विभिन्न कॉलोनियों के अंतर्गत आता है. उधर जानकारी में बताया गया है कि नगर परिषद क्षेत्र में काम को अंजाम देने के लिए निविदा निकाली गयी है, जिसकी अंतिम तिथि 29 मार्च निर्धारित है.