मोतिहारी:  बेतवना मध्य विद्यालय में मिली भारी गड़बड़ी, डीपीओ ने एचएम से मांगा स्पष्टीकरण

Motihari News: पताही में मध्य विद्यालय बेतवना के औचक निरीक्षण में एमडीएम और वित्तीय रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी मिली. डीपीओ स्थापना गोपाल कृष्णा ने नाराजगी जताते हुए स्कूल के एचएम से चार दिनों के भीतर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण मांगा है. पढ़ें पूरी खबर…

मोतिहारी से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट

Motihari News: प्रखंड के मध्य विद्यालय बेतवना में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) स्थापना गोपाल कृष्णा के औचक निरीक्षण के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है. निरीक्षण के दौरान विद्यालय प्रबंधन में कई गंभीर खामियां और गड़बड़ियां उजागर हुई हैं. इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए डीपीओ स्थापना ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक (HM) के खिलाफ कारण बताओ नोटिस (स्पष्टीकरण) जारी किया है. एचएम को चार दिनों के भीतर साक्ष्य आधारित जवाब कार्यालय में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. डीपीओ की इस सख्त कार्रवाई से प्रखंड के अन्य स्कूलों के लापरवाह एचएम और शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया है.

एमडीएम पंजी अधूरी और छात्रों की उपस्थिति में मिला भारी अंतर

डीपीओ स्थापना गोपाल कृष्णा द्वारा २० मई २०२६ को मध्य विद्यालय बेतवना का औचक निरीक्षण किया गया था. जांच के दौरान पाया गया कि विद्यालय की मध्याह्न भोजन (MDM) पंजी संधारित नहीं की गई थी. इसके अलावा, एमडीएम पंजी के रिकॉर्ड के अनुसार १९ मई २०२६ को विद्यालय में २७१ बच्चों की उपस्थिति दर्ज थी, लेकिन निरीक्षण के दिन भौतिक सत्यापन करने पर मात्र २२० छात्र-छात्राएं ही उपस्थित पाए गए. उपस्थिति में इस तरह का बड़ा हेरफेर मिलने पर अधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है.

सरकारी राशि के खर्च का ब्योरा गायब, साफ-सफाई का भी अभाव

निरीक्षण के दौरान वित्तीय अनियमितता की बात भी सामने आई है. विद्यालय को प्राप्त विभिन्न सरकारी अनुदान जैसे स्कूल ग्रांट, इको क्लब और स्पोर्ट्स मद की राशि के खर्च से संबंधित कोई भी वाउचर या विपत्र जांच टीम के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया. इसके साथ ही पूरे विद्यालय परिसर में साफ-सफाई का घोर अभाव पाया गया. डीपीओ ने स्पष्ट किया है कि यदि चार दिनों के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो प्रधानाध्यापक पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बीईओ (BEO) गुफरान आलम को निर्देश दिया है कि वे इस स्पष्टीकरण पत्र को एचएम से तामिला कराकर इसकी रिपोर्ट जिला कार्यालय को जल्द उपलब्ध कराएं.