भाकपा रेड फ्लैग का बड़ा प्रदर्शन, 357 भूमिहीनों को जमीन देने की उठी मांग

पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में भाकपा रेड फ्लैग के बैनर तले सैकड़ों भूमिहीनों ने जमीन के अधिकार को लेकर अंचलाधिकारी कार्यालय तक मार्च किया. प्रदर्शनकारियों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की.

मोतिहारी के मझौलिया से संजय कुमार पांडे की रिपोर्ट

Majhaulia Landless Protest: पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया में भाकपा रेड फ्लैग अंचल कमिटी के बैनर तले अंचलाधिकारी (सीओ) के समक्ष सात सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया. भखम राम की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के तहत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मझौलिया शिव मंदिर के प्रांगण से एक विशाल जुलूस निकाला, जो अंचल कार्यालय तक पहुंचा. इस प्रदर्शन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा गरीबों व भूमिहीनों के अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद की.

भाजपा राज में दलित बस्तियों को उजाड़ने का खेल, संविधान पर हमला: रवीन्द्र कुमार

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए भाकपा (माले) रेड फ्लैग के राज्य सचिव कॉमरेड रवीन्द्र कुमार 'रवि' ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि मौजूदा बुल्डोजर राज में सबसे बड़ा संकट दलित समुदाय पर आया है और उनकी बस्तियों को उजाड़ने का खेल चल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय गरीबों और दलितों को जो जमीन के पर्चे मिले थे, आज उन पर लगातार हमले हो रहे हैं.वहीं हरिशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकारी तंत्रों के बलबूते संविधान को रौंदकर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया जा रहा है. भिखम राम ने भी सरकार पर अच्छे दिन के नाम पर गरीबों को ठगने का आरोप लगाया.

मुख्यमंत्री के नाम सीओ को सौंपा मांग पत्र, 357 भूमिहीनों की सूची सौंपी

प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने भूमिहीनों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया.सुरेंद्र राम, संतोष राम, ध्रुव राम और मंटू राम सहित कई नेताओं ने संबोधित किया.इसके बाद हरिशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें भिखम राम, नरेन्द्र राम, चंदा देवी, मुन्नी देवी, सुशीला देवी, सुरेंद्र राम और ललन राम शामिल थे, मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र अंचलाधिकारी को सौंपा. इस मांग पत्र के साथ मझौलिया अंचल क्षेत्र के 357 भूमिहीनों की एक विस्तृत सूची भी प्रशासन को सौंपी गई, जिसमें सभी भूमिहीनों को शीघ्र पांच-पांच डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने की पुरजोर मांग की गई है.