मोतिहारी के किसानों के लिए खुशखबरी, केले और लीची की खेती पर सरकार देगी भारी अनुदान

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मोतिहारी के किसानों के लिए खुशखबरी, केले और लीची की खेती पर सरकार देगी भारी अनुदान

मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड में किसानों की आय दोगुना करने के लिए बिहार सरकार ने 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन' योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लीची और केले की उन्नत किस्म के पौधे भारी अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

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मोतिहारी बंजरिया से राज निखिल की रिपोर्ट

Banjariya Horticulture Subsidy: पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया प्रखंड में किसानों की आय को दोगुना करने और कृषि क्षेत्र में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की गई है.बिहार सरकार की 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन' योजना के तहत अब बंजरिया प्रखंड के किसान रियायती और भारी अनुदानित दरों पर लीची और केले के उन्नत किस्म के पौधे प्राप्त कर सकेंगे.इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय किसानों को पारंपरिक खेती के बजाय आधुनिक बागवानी तकनीक से जोड़ना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त व आत्मनिर्भर बनाना है.

'बिहार कृषि ऐप' से होगा ऑनलाइन आवेदन, 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर मिलेगा लाभ

बंजरिया प्रखंड उद्यान विभाग के अनुसार इस योजना का लाभ उठाने के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बना दिया गया है.इच्छुक किसानों को 'बिहार कृषि ऐप' के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन करना होगा.आवेदन के समय किसानों को अपनी अद्यतन (करेंट) भूमि रसीद और अन्य आवश्यक पहचान दस्तावेज ऐप पर अपलोड करना अनिवार्य है.विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ 'पहले आओ, पहले पाओ' की तर्ज पर दिया जाएगा, इसलिए सीमित सीटों को देखते हुए प्रखंड के किसानों को शीघ्र आवेदन करने की सलाह दी गई है.

केले पर 28 हजार नगद और लीची के मिलेंगे 198 पौधे, जानिए क्या हैं नियम व शर्तें

सरकार ने बागवानी को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने के लिए योजना के तहत कई आकर्षक और वित्तीय प्रावधान किए हैं:

  • केले की खेती: प्रति हेक्टेयर केले की खेती करने पर विभाग द्वारा किसानों को 3,086 उन्नत पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे.इसके साथ ही फसल के उचित रखरखाव के लिए प्रति हेक्टेयर 28 हजार रुपये की अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी.
  • लीची की खेती: लीची के नए बागान लगाने के इच्छुक प्रति एकड़ किसानों को 198 उच्च गुणवत्ता वाले पौधे मुहैया कराए जाएंगे.
  • अधिकतम सीमा: इस सरकारी योजना का अधिकतम लाभ लेने के लिए एक किसान अपनी अधिकतम पांच एकड़ भूमि तक के लिए ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.

प्रखंड उद्यान पदाधिकारी किशन कुमार ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद विभागीय स्तर पर उनकी गहन स्क्रूटनी की जाएगी.पात्र पाए गए चयनित किसानों को पिपराकोठी स्थित विभागीय सरकारी नर्सरी से उच्च गुणवत्ता वाले पौधे प्रदान किए जाएंगे.


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सुनील कुमार सिंह

लेखक के बारे में

By सुनील कुमार सिंह

सुनील कुमार सिंह प्रभात खबर मल्टीमीडिया में डिप्टी चीफ रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। क्राइम और राजनीति से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है। वे निष्पक्ष रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, जिससे पाठकों को सटीक और भरोसेमंद जानकारी मिलती है।

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