Bihar Cabinet: सहरसा में मेडिकल कॉलेज, बगहा में चीनी मिल, कैबिनेट बैठक में 25 एजेंडों पर लगी मुहर

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है. कैबिनेट बैठक में सहरसा में नये मेडिकल कॉलेज का निर्माण, मधुबनी कोर्ट में नए भवन का निर्माण, बगहा में नई चीनी मिल सहित 25 एजेंडों पर मुहर लगी.

इन निर्णयों पर लगी मुहर 

• राज्य के सहरसा जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की कैबिनेट ने मंगलवार को स्वीकृति दे दी. इसके साथ ही अब राज्य सरकार के हर प्रमंडल में एक-एक मेडिकल कॉलेज स्थापित हो जाएगा. अभी तक सहरसा को छोड़कर सभी प्रमंडल मुख्यालय में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल थे.

• कैबिनेट ने जमुई जिला के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय,जमुई की स्थापना के लिए जमुई अंचल के अमरथ मौजा में 5.10 एकड़ जमीन विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को नि:शुल्क अंतरविभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी.

• कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित की जानेवाली शिक्षक भर्ती परीक्षा और अन्य विभिन्न परीक्षाओं पर होनेवाले 35 करोड़ 60 लाख के खर्च की स्वीकृति दी है. कैबिनेट ने बिहार आकस्मिकता निधि से की गयी अग्रिम एवं निकासी की घटनोत्तर स्वीकृति भी दे दी.

• कैबिनेट ने सात निश्चय कार्यक्रम के तहत शेखपुरा जिला में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण कार्य की पूर्व स्वीकृत योजना लागत 73.13 करोड़ की पुनरीक्षित योजना लागत 110 करोड़ तीन लाख 52 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

• कैबिनेट ने राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पोलिटेकनिक अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2023 को स्वीकृति दे दी. इससे इंजीनियरिंग व पोलिटेकनिक संस्थानों में अनुदेशक, वरीय अनुदेशक और हेड अनुदेक की बहाली का रास्ता साफ हो गया है. इन अनुदेशकों की नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी. उनको अनुभव का अधिकतम 25 अंक का लाभ मिलेगा.

• कैबिनेट ने नालंदा जिला में स्थापित व संचालित नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चंडी के दूसरे चरण के प्रस्तावित भवनों के निर्माण व बाह्य विद्युतीकरण सहित परिसर विकास कार्यों की पूर्व स्वीकृत योजना लागत 46 करोड़ 57 लाख की जगह पुनरीक्षित योजना लागत 68 करोड़ 45 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. यह राशि आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को दी गयी.

• कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के तहत 10 नए विद्यालय खोले जाएंगे.

• कैबिनेट ने व्यावहार न्यायालय, मधुबनी में 15 कोर्ट भवन (जी प्लस फोर) के निर्माण के लिए कुल 31 करोड़ 94 लाख 13 हजार के इस्टीमेट की तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. यह केंद्र प्रायोजित योजना है. इस योजना में के निर्माण कार्य पर खर्च होनेवाली राशि का 60 प्रतिशत केंद्रांश और 40 प्रतिशत राज्यांश से संबंधित बजट शीर्ष में उपबंधित राशि से होगा. इस योजना से आधारभूत संरचना सुविधा के साथ न्यायिक पदाधिकारियों के लिए पर्याप्त संख्या में कोर्ट रूम और अन्य सुविधाएं होगी.

• कैबिनेट ने पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में तिरुपति सुगर लिमिटेड, बगहा को पांच हजार टीसीडी से विस्तारित तीन हजार टीसीडी यानी कुल आठ हजार टीसीडी क्षमता का चीनी उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए कुल 56 करोड़ 83 लाख 14 हजार के निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गयी. बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत प्रस्तावित इकाई उद्योग विभाग, पटना से कोई अनुदान प्राप्त नहीं करेंगे. प्रस्तावित इकाई द्वारा अनुदान गन्ना उद्योग विभाग से लिया जायेगा. इसकी स्थापना से पूंजी निवेश के साथ कुल 10 कुशल व अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष नियोजन हो सकेगा.

• अररिया जिला के फारविसगंज में ऑरो सुंदरम् फुड एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड को फ्लोटिंग एंड सिंकिंग फिश फिड (300 टीपीडी) एंड ड्राइ माइजा मिलिंग (180 टीपीडी) क्षमता की इकाई की स्थापना के लिए 56 करोड़ 25 लाख 75 हजार के निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गयी. इकाई की स्थापना होने के बाद पूंजी निवेश के साथ कुल 290 कुशल व अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष नियोजन होगा.

• मुंगेर सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ रोहित निराला को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है.

• पटना महा योजना 2031 के तहत राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ एवं 30 मीटर चौड़ी सड़क से सटे भूखंडों की विकसित करने की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है. इसक तहत यहां गैस स्टेशन एवं अन्य सुविधाओं की विकसित किया जाना है. इसके तहत पार्किंग, एटीएम , चार्जिंग स्टेशन आदि का निर्माण होना है.

• पटना के सैदपुर नाला के जीर्णोद्धार के लिए 259 करोड़ 81 लाख की योजना की स्वीकृति दी गई है. यहां दो तरफ सड़कें होंगी तथा सड़क के नीचे नाला का निर्माण होगा. इसके साथ ही बुडको को कार्यकारी एजेंसी नामित किया गया है.