मधुबनी. समाहरणालय के सामने बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने 715 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों पर थोपे गए संबद्धता नियमावली 2011 के विरोध में धरना दिया. धरना का नेतृत्व महासंघ के संयोजक शीतल प्रसाद ने की. उनके मुख्य मांगों में 715 माध्यमिक विद्यालय की स्थापना बिहार राजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम के तहत राज्य स्तर पर की गई है. जो स्वत्वधारक नियमावली 1994 के तहत स्थापित एवं मान्यता प्राप्त है. 715 माध्यमिक विद्यालयों को स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति प्राप्त है. तभी राज्य सरकार द्वारा 2008 में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर शिक्षकों को अनुदान देने का प्रावधान किया गया. इसमें अध्यनरत छात्र-छात्राओं को सरकारी योजना का लाभ दिया जा रहा है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है कि विद्यालय का अर्थ-राज्य सरकार से स्थापित अनुमति एवं प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालय है. इसलिए इन विद्यालयों पर संबद्धता नियमावली 2011 लागू नहीं किया जाए. नियमावली 2011 में केवल परीक्षा के लिए विद्यालयों को संबद्धता प्रदान किया जाता है. इसमें विद्यालय शिक्षक एवं छात्राओं को सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता देने का प्रावधान नहीं है. धरनार्थियों ने मांग पत्र जिला पदाधिकारी को भी सौंपा. धरना देने वालों में संयोजक शीतल प्रसाद, कुमार बलराम, गोपाल कृष्ण, धनेश्वर राम, आशीष भारती, विमल कुमार यादव, देवचंद मंडल, अरविंद कुमार यादव, भरत पंडित सहित कई शिक्षक शामिल थे.
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