मधुबनी: डिजिटल पशुधन मिशन तेज, पशु का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का निर्देश

Madhubani News: मधुबनी में राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन को लेकर जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक की. अधिकारियों को पशुओं की डिजिटल टैगिंग, डेटा अपलोडिंग और टीकाकरण अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए, ताकि पशुपालकों को योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का सीधा लाभ मिल सके. पढे़ं पूरी खबर…

मधुबनी से नागेंद्र नाथ झा की रिपोर्ट

Madhubani News: मधुबनी में राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन को तेजी से लागू करने के लिए जिला प्रशासन अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है. समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति की बैठक में पशुधन के डिजिटल रिकॉर्ड, टैगिंग और टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई. बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी ने की.

पशुओं का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने पर जोर

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिले के सभी प्रखंडों में पशुधन से जुड़े आंकड़ों को जल्द अपडेट किया जाए. हर पशु का डिजिटल पंजीकरण और रिकॉर्ड तैयार करने पर विशेष बल दिया गया, ताकि पशुपालकों को सरकारी योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके.

टैगिंग और डेटा अपलोडिंग में तेजी लाने का निर्देश

जिलाधिकारी ने कहा कि पशुओं की टैगिंग, ईयर टैग सत्यापन और रियल टाइम डेटा अपलोडिंग का काम समय पर पूरा होना चाहिए. उन्होंने सभी प्रखंड स्तरीय समितियों को सक्रिय कर नियमित समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए.

खुरपका-मुंहपका टीकाकरण अभियान की समीक्षा

बैठक में खुरपका-मुंहपका रोग टीकाकरण अभियान की भी समीक्षा हुई. अधिकारियों को शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया. साथ ही पशुओं के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट करने पर भी जोर दिया गया.

ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी

बैठक में पशुपालकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने और गांव-गांव तक पशु स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर चर्चा हुई. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को समय पर टीकाकरण और उपचार के प्रति जागरूक किया जाए.

आधुनिक तकनीक से मजबूत होगा पशुपालन क्षेत्र

जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन पशुपालन क्षेत्र में पारदर्शिता और आधुनिक तकनीक आधारित सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम है. इससे पशुपालकों को योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा.