अतिक्रमणवाद निष्पादन में शून्य प्रगति को ले बाबूबरही, लखनौर व लदनियां सीओ से स्पष्टीकरण

डीएम ने जिला राजस्व समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक में दिए कई निर्देश सभी सीओ को अतिक्रमणवाद को गंभीरता से लेकर त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश मधुबनी . समाहरणालय के सभागार में सोमवार को डीएम अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला राजस्व समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक हुई. बैठक में डीएम ने जिले के सभी सीओ को निर्देश दिया कि अतिक्रमण वाद को पूरी गंभीरता से लेकर तेजी से निष्पादन करें. उन्होनें अतिक्रमणवाद के मामलों को सरजमीनी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने उपस्थित सभी डीसीएलआर को नियमित रूप से अंचलों का निरीक्षण करने को कहा. अतिक्रमणवाद की समीक्षा के क्रम में बाबूबरही, लखनौर, लदनियां द्वारा शून्य निष्पादन को लेकर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी प्रकट करते हुए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने सभी सीओ सहित उपस्थित भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को तेजी के साथ नीलाम पत्रवाद का निष्पादन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बड़ी-बड़ी राशि वाले मामलों को चिन्हित कर प्राथमिकता के साथ सुनवाई करें. डीएम ने सभी अंचलाधिकारियों को नीलाम पत्र वाद से संबंधित अधिनियम की जानकारी देते हुए निर्देश दिया कि सभी सीओ अधिनियम के सभी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी अनिवार्य रूप से रखें. जिलाधिकारी ने दाखिल-खारिज के प्राप्त आवेदनों का हर हाल में निर्धारित अवधि में निष्पादन करने का निर्देश दिया. समीक्षा के क्रम में दाखिल-खारिज में मधवापुर, खजौली, बिस्फी का सबसे निम्न प्रदर्शन पाया गया. वहीं लौकही एवं रहिका का सबसे अच्छा प्रदर्शन पाया गया. उन्होनें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि दाखिल-खारिज में प्राप्त आवेदनों को अनावश्यक रूप से रदद् नहीं करे. लोक सेवाओं के अधिकार की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों को निर्धारित अवधि में हर हाल में निष्पादित करें. साथ ही लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत आरोपित दंड को संबधित अधिकारियों से समय से वसूली करें. अभियान बसेरा-2 की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इसके तहत एक भी पात्र भूमिहीन छूटे नहीं. समीक्षा के क्रम में अभियान बसेरा-2 बासोपट्टी, बाबूबरही और बिस्फी का प्रदर्शन निम्न पाया गया वहीं लदनियां, कलुआही एवं झंझारपुर का प्रदर्शन अच्छा पाया गया. सीडब्लूजेसी की समीक्षा के क्रम में डीएम ने निर्देश दिया कि न्यायालय संबधी मामलों को पूरी गंभीरता से लेकर ससमय एसओएफ तैयार करें. उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ी भी लापरवाही एवं शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बैठक में सीपी ग्राम, मुख्यमंत्री जनता दरबार, मानवाधिकार की भी समीक्षा की गई. साथ ही सबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया. बैठक में अपर समाहर्त्ता, शैलेश कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजेश कुमार झा, स्थापना उप समाहर्त्ता शशि कुमार सहित जिले के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे.