Madhubani : एक माह में नीलामपत्र के 357 मामलों का हुआ निष्पादन

Published by : DIGVIJAY SINGH Updated At : 16 Dec 2025 10:21 PM

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विभागीय कार्यवाही के मामले की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि निर्धारित अवधि में ही इसे पूरा करे.

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14 करोड़ 95 लाख 12 हजार रुपए की हुई वसूली अंतर्विभागीय समस्याओं का विभागवार व योजनावार डीएम ने की समीक्षा

मधुबनी . डीआरडीए सभाकक्ष में सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय एवं कार्यालय गतिविधियों की आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में डीएम आनंद शर्मा ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. डीएम आनंद शर्मा ने ग्रामीण कार्य विभाग,नहर प्रमंडल लघु सिंचाई, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बाढ़ प्रमंडल आदि विभागों द्वारा भू अर्जन कार्यालयों एवं योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता, भूमि अतिक्रमण, सीमांकन, एनओसी आदि मामलों को अविलंब समाधान का निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि अंतर्विभागीय मामलों का अविलंब समाधान करें. ताकि विकास कार्य की गति तेज किया जा सके. उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग भूमि की उपलब्धता, भूअर्जन आदि मामलों को सीधे मधुबनी फर्स्ट पोर्टल पर डालें. ताकि एडीएम राजस्व द्वारा उसपर त्वरित कार्रवाई कर उसका समाधान किया जा सके. विभागीय कार्यवाही के मामले की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि निर्धारित अवधि में ही इसे पूरा करे. संचालन पदाधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट देना सुनिश्चित करें. डीएम ने इसके अतिरिक्त जिला नीलाम पत्रवाद, जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम, जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की. नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि एक माह में नीलामपत्र के 357 मामलों को निष्पादन हुआ. जिससे 14 करोड़ 95 लाख 12 हजार रुपए की वसूली हुई. जिलाधिकारी ने जिला अंतर्गत नीलाम पत्र वादों से संबंधित 10 बड़े बकायेदारों के मामलों की भी विशेष समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियो को नीलामपत्र के मामले विशेषकर बड़े बकायेदारों के लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी बड़े राशि वाले कम से कम पांच मामले का चयन कर उसका निष्पादन करें. नीलाम पत्र वादों में वारंट निर्गत करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि बकायादारों को बकाया राशि भुगतान करने के लिए निर्गत डिमांड नोटिस का निश्चित रूप से तामिल हो गया हो. बैठक में डीडीसी सुमन प्रसाद साह,एडीएम मुकेश रंजन झा एडीएम आपदा संतोष कुमार,नगर आयुक्त मधुबनी उमेश भारती,जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह, डीपीआरओ परिमल कुमार,जिला कृषि पदाधिकारी,जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.

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