मधुबनी. जिला अधिवक्ता संघ भवन परिसर में वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषिदेव सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक हुई. उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से संसद में पेश 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक व जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक का स्वागत किया गया. वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता के वर्षों बाद मोदी सरकार ने जो ऐतिहासिक एवं साहसिक कदम उठाया है वह स्वर्णिम अध्याय साबित होगा. उन्होंने कहा कि इस संशोधन से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री एवं अन्य राजनीतिक प्रतिनिधियों को भी संविधान के अधीन लाकर, भ्रष्टाचार, आपराधिक कृत्य, लूटपाट व हत्या जैसे अपराधों में लिप्त पाए जाने पर दंडित करने एवं पद से मुक्त करने का प्रावधान है. वक्ताओं ने कहा कि यह कदम शासन-प्रशासन को पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा. साथ ही विपक्षी दलों के संसद में इस बिल का विरोध एवं प्रतियां फाड़ने की घटना को उन्होंने निंदनीय करार दिया. वक्ताओं ने कहा कि देश कि जनता समझ चुकी है कि मोदी सरकार राष्ट्रहित, ईमानदारी एवं कर्मठ कार्यशैली की पक्षधर है. इस ऐतिहासिक संशोधन ने न केवल देशवासियों को प्रभावित किया है. बैठक में राकेश कुमार सिंह, अमित सिंह, सुहैल नैय्यर, नीतीश नाथ, मनोज सिंह, रवि रंजन, अजय सिंह, कालिका सिंह, विजय सिंह, शैलेंद्र सिंह, शाइस्ता जवी, धैर्य शंकर झा, महेंद्र ठाकुर, नवीन कुमार दास आदि मौजूद थे.
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