जयनगर : जयनगर स्थित रेलवे स्टेशन के परिसर से लेकर आस पास के क्षेत्रों में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण काफी तेजी से हो रहा है. रेलवे के आई ओ डब्लू सेक्सन के अधिकारियों व आरपीएफ के बीच आपसी तालमेल न होने से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है.
सूत्रों के अनुसार रेलवे के जिम्मेवार अधिकारियों के अप्रत्यक्ष संरक्षण में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है.रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कारियों का कब्जा स्टेशन कैंपस समेत पटना गद्दी चौक से डा. महेंद्र कुमार तथा उससे पूरब डा. एपी सिंह के क्लिनिक के पीछे गुमटी रोड में रेलवे की खाली जमीन पर कई झोपड़ी फिलहाल बनी है. साथ ही कई घर वाले अपने जमीन के आगे बांस के टाट लगा कर अतिक्रमण किये हुये है. दूसरी तरफ शहीद चौक के ईद गिर्द अतिक्रमण कारियों का सम्राज्य कायम है.
अतिक्रमण हटाने की होती है खानापूर्ति
रेलवे के वरीय अधिकारी के निरीक्षण के दौरान मुख्य जगहों पर दो दिन के लिए जमीन को अतिक्रमणमुक्त कर दिया जाता है. फिर जैसे ही अधिकारी गये पूर्व की तरह ही जमीन पर अतिक्रमण कर लिया जाता है. सूत्रों ने बताया कि अतिक्रमणकारी द्वारा अतिक्रमण के एवज में रेलवे के अधिकारियों को नजराना पहुंचा दिया जाता है.
क्या कहते हैं लोग
डीवाईएफआई के अंचल सचिव धीरेंद्र कुमार सिंह समेत अन्य समाजिक कार्यकर्ताओं ने रेलवे की जमीन पर हो रही अतिक्रमण के जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है. इन्होंने आरोप लगाया है कि जिम्मेवार अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है.
अतिक्रमणकारियों से झोपड़ी बनाने के लिए मोटी रकम वसूली जाती है. आरपीएफ के स्थानीय अधिकारी तथा आरपीएफ इंस्पेक्टर अजय प्रकाश ने बताया कि अतिक्रमण खाली कराने का जिम्मा आईओडब्लू विभाग की है. इनके क्षेत्र में यह नहीं आता. विभागीय आदेश पर तथा मजिस्ट्रेट की बहाली के उपरांत ही कार्रवाई की जायेगी.
उन्होंने बताया कि आरपीएफ के सूची में तीन सौ से अधिक अतिक्रमणकारी रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किये हुये हैं. आई ओ डब्लू मधुबनी अविकांत व डिविजनल सेक्सन इंजीनियर दिलीप कुमार ने बताया कि विभाग की शाखा मधुबनी में है. जिसके कारण निगरानी का अभाव है. साथ ही बताया कि रेलवे के कानून के अनुसार, जहां शाखा नहीं है वहां अतिक्रमण का जिम्मेवारी आरपीएफ व कैंपस के लिए एसएस व आरपीएफ जिम्मेवार है.
क्या कहते हैं अधिकारी
सीनियर डीइएन वन यशपाल कुमार, समस्तीपुर ने बताया कि अतिक्रमण खाली कराने की पहल की जा रही है. तथा अतिक्रमण होने पर जिम्मेवार अधिकारी पर कार्रवाई होगी.
