867 नये डीलरों का चयन शुरू

कालाबाजारी रोकने के लिए चलेगी छापेमारी

मधुबनी : जनवितरण प्रणाली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विभाग ने कवायद शुरू कर दी है. इसके तहत जिले में 867 नये जन वितरण प्रणाली के डीलरों का चयन शुरू कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि जिला चयन समिति के अनुमोदन पर नये डीलरों का चयन होगा. जिला पदाधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे.

अनुमोदन के बाद संबंधित अनुमंडल के एसडीओ नये डीलरों को अनुज्ञप्ति प्रदान करेंगे. संभावना जतायी जा रही है कि एक माह के अंदर यह प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी.

31 लाख परिवारों को मिल रहा लाभ

जिले में 31 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है. 1600 जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया जा रहा है. 93 लाख किलो चावल व 62 लाख किलो गेहूं लाभुक परिवारों के बीच वितरित किया जाना है. सामाजिक आर्थिक गणना के आधार पर लाभुकों का चयन किया गया है.

समय से होगा वितरण

चावल व गेहूं का समय से वितरण होगा. जिस माह का चावल व गेहूं है उसी माह में वितरण होगा. अगले माह में पूर्व माह का वितरण नहीं होगा. अगर अगले माह में पूर्व माह का अनाज का वितरण किये जाते पाया गया तो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई होगी. सभी एमओ को फूड कैलेंडर के अनुसार चावल व गेहूं का वितरण करने को कहा गया है.

जुलाई से कूपन पर मिलेगा अनाज

जुलाई माह से कूपन पर चावल व गेहूं का वितरण होगा. हरेक लाभुक को कूपन उपलब्ध कराया जायेगा. एक कूपन पर दो किलो चावल व तीन किलो गेहूं उपलब्ध कराया जायेगा. चावल दो रुपये किलो व गेहूं तीन रुपये किलो दिया जायेगा. केरोसिन तेल भी कूपन के आधार पर ही दिया जायेगा.

होगी छापेमारी

इधर, जिले में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने के लिये डीएसओ के नेतृत्व में छापामारी अभियान चलाया जायेगा. कालाबाजारी करते पाये जाने पर प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट के अंतर्गत दोषी व्यापारी व डीलर को जेल भेजा जायेगा.

1.53 लाख को अंत्योदय का लाभ

जिले में एक लाख 53 हजार परिवारों को अंत्योदय योजना का लाभ मिल रहा है. एक परिवार को 14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल मिल रहा है. प्रति परिवार 35 किलो अनाज निर्धारित मूल्य पर मिल रहा है.

क्या कहते हैं अधिकारी

जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि जिसे तीन रूम का पक्का मकान है. उसे खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलेगा. साथ ही चार चक्का वाहन वाले को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा.

डीएसओ ने कहा कि सभी एमओ व डीएसओ को समय से व निर्धारित दर पर खाद्यान्न वितरण डीलर के माध्यम से वितरण कराने का आदेश दिया गया है. कार्य में लापरवाही बरतने वाले डीलरों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि कालाबाजारी करने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जायेगा.