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डीएम के आदेश के छह दिन बाद मापी का काम शुरू,बना रूट चार्ट

पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स नहीं मिलना है मुख्य परेशानी मधुबनी : बीते दिनों सड़क सुरक्षा सप्ताह की बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने के सख्त आदेश पर अब नप प्रशासन ने पहल तेज कर दिया है. आदेश के करीब छह दिन बाद सड़क किनारे दुकानदार द्वारा किये गये अतक्रमित जमीन की मापी […]

पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स नहीं मिलना है मुख्य परेशानी

मधुबनी : बीते दिनों सड़क सुरक्षा सप्ताह की बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने के सख्त आदेश पर अब नप प्रशासन ने पहल तेज कर दिया है. आदेश के करीब छह दिन बाद सड़क किनारे दुकानदार द्वारा किये गये अतक्रमित जमीन की मापी का काम शुरू कर दिया गया है. मापी के बाद जमीन को खाली कराये जाने की पहल की जायेगी.
मंगलवार को इस अभियान के तहत पुलिस अवर निरीक्षक एसएन सारंग के निगरानी में थाना मोड़ से पोस्ट ऑफिस रोड में सड़क का मापी कर चिह्नित किया गया. जहां- जहां अतिक्रमण था वहां लाल निशान लगाया गया. कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि पूरे शहर में रूट चार्ट बनाकर मापी करा कर अतिक्रमण हटाया जायेगा. मौके पर नप अमीन विनोद कुमार सिंह, रहिका अंचल अमीन रतन दास, भोगेंद्र राय, अरूण सहनी सहित अन्य उपस्थित थे.
शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमित क्षेत्रों को मापी कर चिह्नित करने के लिए रूट चार्ट बनाया गया. जिसमें नप तथा पुलिस प्रशासन के साथ साथ नगर परिषद तथा रहिका अंचल अमीन सहयोग देंगे. रूट चार्ट इस प्रकार है.
कोतवाली चौक दुर्गा मंदिर से थाना मोड़ होते हुए रेलवे स्टेशन, थाना मोड़ से बाटा चौक, शंकर चौक होते हुए चभच्चा चौक, बाटा चौक से गंगासागर चौक, नीलम चौक, सुभाष चौक, गांधी चौक, सूड़ी स्कूल से महंथी लाल चौक, बाटा चौक से गिलेशन होते हुए चूड़ी बाजार को चिह्नित किया जायेगा. उसके बाद सुभाष चौक से महराजगंज होते हुए गांधी चौक, शंकर चौक से सप्ता, आरके कॉलेज, कोतवाली चौक से सिंघानिया चौक होते हुए दरगाह चौक, मच्छहट्टा चौक से राघोनगर होते हुए थाना मोड़, ईद मोहम्मद चौक से हॉस्पीटल रोड तथा राघोनगर चौक से भौआड़ा दुर्गा मंदिर तक.
शहर मे अतिक्रमण की स्थिति से नाराज डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने नप विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी व सिटी मैनेजर को सात दिन में अतिक्रमण हटाये जाने की सख्त चेतावनी दी थी. अतिक्रमण नहीं हटाये जाने तक एक ओर जहां नप के कार्यपालक पदाधिकारी के वेतन भुगतान परा रोक लगाने के आदेश जिलाधिकारी ने दिये थे वहीं सिटी मैनेजर के निलंबन तक करने की बातें की थी.

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