वीबी जी राम जी से गांवों में रूकेगा पलायन- विधायक

मधेपुरा. ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने रोजगार नीति में ऐतिहासिक कदम उठाया है. विकसित भारत–रोजगार व आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी जी राम जी) के तहत मनरेगा से आगे बढ़ते हुए अब ग्रामीण परिवारों को एक सौ के बजाय 125 दिन के गारंटीकृत रोजगार का अधिकार देने की परिकल्पना की गयी है. यह नया कानून ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आय, आजीविका सुरक्षा और विकास के अवसर बढ़ाने वाला माना जा रहा है. इस संबंध में पूर्व मंत्री सह छतरपुर के विधायक नीरज कुमार बबलू ने मधेपुरा सर्किट हाउस में आयोजित प्रेसवार्ता में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह पहल केवल रोजगार बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, पलायन रोकने व गांवों में ही सम्मानजनक जीवन के अवसर पैदा करने की दिशा में निर्णायक कदम है. विधायक ने बताया कि नया वैधानिक ढांचा मनरेगा का विस्तार या संरचनात्मक सुधार है, जिससे रोजगार की गारंटी और प्रभावी होगी. इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य, जो अकुशल शारीरिक श्रम के लिए इच्छुक हों, उन्हें एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिन का वेतनयुक्त रोजगार सुनिश्चित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण सशक्तिकरण है, ताकि गांवों में ही विकास, कौशल व आजीविका के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों. साथ ही योजना में पारदर्शिता, जवाबदेही व सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई संरचनात्मक सुधार शामिल किये गये है. विधायक ने स्पष्ट किया कि यह पहल ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत विकसित भारत की व्यापक परिकल्पना का हिस्सा है, इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित कई कार्यक्रमों का समन्वय किया जायेगा, ताकि रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार व आजीविका के स्थायी साधन विकसित हों. अंत में उन्होंने कहा कि यह नया कानून ग्रामीण भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा व गांवों को आत्मनिर्भर व समृद्ध बनाने में निर्णायक भूमिका. मौके पर जिलाध्यक्ष दीपक कुमार आदि मौजूद थे.