एक माह के अंदर लगा लें इलेक्ट्राॅनिक तराजू

Published at :02 Feb 2016 6:01 AM (IST)
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एक माह के अंदर लगा लें इलेक्ट्राॅनिक तराजू

मधेपुरा : आपूर्ति सिस्टम में पूरी तरह माफिया का कब्जा है. जिसे समय सीमा के अंदर दूर किया जायेगा. माफिया और भ्रष्टाचारियों का राज खत्म कर गरीबों के हिस्से का अनाज उनके घर तक पहुंचाया जायेगा. आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार चर्चा चल रही है. आने वाले समय में यह विभाग पूरी तरह […]

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मधेपुरा : आपूर्ति सिस्टम में पूरी तरह माफिया का कब्जा है. जिसे समय सीमा के अंदर दूर किया जायेगा. माफिया और भ्रष्टाचारियों का राज खत्म कर गरीबों के हिस्से का अनाज उनके घर तक पहुंचाया जायेगा.

आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार चर्चा चल रही है. आने वाले समय में यह विभाग पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त होगा. उपरोक्त बातें प्रेसवार्ता के दौरान बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ असमतूल्लाह बुखारी ने कही. स्थानीय परिसदन परिसर में प्रेसवार्ता के दौरान बुखारी ने कहा कि नए डीलर की बहाली में सड़क किनारे स्थित गोदाम और मकान धारक को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है. स्वच्छ छवि के लोगों को पीडीएस दुकान आवंटित किए जाएंगे.
सभी पीडीएस दुकानों में इलेक्ट्रानिक तराजू रखना अनिवार्य होगा. जो डीलर इलेक्ट्रानिक तराजू पर तौल कर ग्राहक को अनाज की आपूर्ति नहीं करेंगे ऐसे डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. आपूर्ति विभाग में धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि आपूर्ति विभाग में दो जगहों पर खुलेआम अनाज की लूट मची है. आपूर्ति का तीस प्रतिशत अनाज ट्रांसपोर्टर गोल कर रहे हैं तो बीस प्रतिशत अनाज कूपन वितरण के आधार पर पीडीएस दुकानों में चोरी हो रही है.
ट्रांसपोर्ट संवेदक से जिन पांच शर्तों के आधार पर एग्रीमेंट किया गया उन शर्तों का पालन नहीं हो रहा है. ट्रांसपोर्टरों के वाहनों में लोड सेल लगा होना अनिवार्य था लेकिन वर्तमान में एक भी वाहन पर लोड सेल नहीं लगा हुआ है. जीपीएस सिस्टम की अवहेलना हो रही है. जब तक ट्रांसपोर्टर और डीलर कानून का पालन नहीं करेंगे तब तक आपूर्ति विभाग से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकेगा. अध्यक्ष ने कहा कि वह पद पर रहे या ना रहे लेकिन आपूर्ति के सिस्टम में सुधार लाने तक वे चैन से नहीं बैठेंगे.
उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सूबे में जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के निबंधन रद्द करने के मामले में अपीलीय सुनवाई अब आयुक्त और समाहर्ता नहीं करेंगे बल्कि अनुमंडल पदाधिकारी के बाद अब इस मामले की सुनवाई जिला जन शिकायत निवारण समिति के द्वारा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दरभंगा, सुपौल के मुकाबले मधेपुरा में आपूर्ति विभाग की स्थिति बेहतर है. प्रेस वार्ता के दौरान जदयू जिलाध्यक्ष सियाराम यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सत्येंद्र नारायण सिंह यादव आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे.
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