किसान सलाहकार संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा,गये हड़ताल पर

मधेपुरा : बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ पटना के आह्वान पर राज्यव्यापी आंदोलन के लिए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मंगलवार से किसान सलाहकारों ने मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये. किसान सलाहकारों ने मांगों से अवगत कराते हुए कहा कि किसान सलाहकारों को जन सेवक ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता […]
मधेपुरा : बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ पटना के आह्वान पर राज्यव्यापी आंदोलन के लिए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मंगलवार से किसान सलाहकारों ने मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये. किसान सलाहकारों ने मांगों से अवगत कराते हुए कहा कि किसान सलाहकारों को जन सेवक ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर विधिवत नियुक्त करें. नियुक्ति होने तक जन सेवक ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता अथवा प्रसार कर्मी की वेतनमान के समतुल्य मानदेय लागू करें. भविष्य निधि संगठन के तहत किसान सलाहकारों को आच्छादित करें.
उन्होंने कहा कि कई वर्षों से किसान सलाहकार सरकार की दोहरी नीति की उपेक्षा का शिकार होते रहा है. इस कारण से किसान सलाहकार का भविष्य अंधकार में हो गया है. किसान सलाहकार बिहार के प्रत्येक पंचायत में नियुक्त है. किसान सलाहकार की बहाली आईएससी, बीएससी, एजी आदि को इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था. इसके एवज में विज्ञान संकाय के छात्रों की बहाली हुई है, लेकिन सरकार की दोहरी नीति के कारण भविष्य खतरे में है. किसान सलाहकार ने बताया कि किसान सलाहकार किसानों की नजदीक रहने वाला होता है तथा उनकी समस्या व सुख दुख में भी एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है. किसान सलाहकार के कार्य के कारण ही बिहार सरकार को लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है. जिस का उद्बोधन स्वयं कृषि मंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा कई बार दोहराया गया है. इसके बावजूद किसान सलाहकार की भविष्य के लिए सरकार नहीं सोच रही है. किसान सलाहकारों ने कहा कि एक से लेकर चार जून तक पूरे प्रदेश में काला बिल्ला लगाकर सरकार के प्रति रोष प्रकट किया गया था. उसके बाद सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हमलोग को बाध्य होकर मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए विवश हो गये. ज्ञात हो कि किसान सलाहकारों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने भी समर्थन दिया है. उन्होंने बताया था कि किसान सलाहकारों की मांग जायज है. इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.
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