सहायक अभियंता को कार्य मुक्त करते हुए डीडीसी के खिलाफ प्रपत्र क होगा गठित
आलमनगर : उपविकास आयुक्त मिथिलेश कुमार पर प्रपत्र क गठित हो सकता है. यहीं नहीं इनके विरुद्ध योजनाओं में बरती गयी अनियमितताओं से संबंधित जांच के लिए निगरानी विभाग को पत्र भी लिखा जायेगा. कोसी प्रमंडल सहरसा आयुक्त कार्यालय से आयुक्त के सचिव ने डीएम को लिखे पत्र में इस बात का खुलासा हुआ है. पत्र में डीएम को कहा गया है कि डीडीसी के विरुद्ध जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायी जाये, ताकि उनके विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जा सके व इनके विरुद्ध योजनाओं में बरती गयी अनियमितताओं से संबंधित जांच के लिए निगरानी विभाग को पत्र भेजा जा सके.
डीडीसी के कार्य पर आयुक्त ने जताया खेद
आयुक्त के सचिव द्वारा भेजे गये पत्र के ज्ञापांक 201 दिनांक 24-07-2017 में कहा गया है कि अरविंद पासवान गांव भागीपुर, पो भागीपुर, जिला मधेपुरा ने पत्र भेज कर परिवाद दायर किया था कि जिला परिषद मधेपुरा के सहायक अभियंता बलवंत कुमार व दो कनीय अभियंता अरुण कुमार व नवीन कुमार के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता व बिना प्रमंडलीय आयुक्त के अनुमोदन के संविदा विस्तार कराये जाने के आरोप की जांच कर कार्रवाई करने के लिए भेजी गयी थी, लेकिन डीडीसी ने दो कनीय अभियंता के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की, लेकिन बलवंत कुमार, संविदा सहायक अभियंता जिला परिषद को कार्यमुक्त अब तक नहीं किया गया है. डीडीसी का यह कार्य खेदजनक है.
एक सहायक अभियंता को नहीं किया गया कार्यमुक्त
आयुक्त कार्यालय से आयुक्त के सचिव ने डीएम को लिखे पत्र में कहा गया है कि सहायक अभियंता बलवंत कुमार को कार्यमुक्त करने की दिशा में नियमानुकूल कार्रवाई करते हुये डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद मधेपुरा के विरुद्ध योजनाओं से संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर से अनेकों पत्र भेजे गये हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी. डीएम को कोसी प्रमंडल आयुक्त सहरसा के सचिव ने पत्र लिख कर सहायक अभियंता बलवंत कुमार को कार्य मुक्त करने की दिशा में नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद मधेपुरा के विरुद्ध जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायी जाय. ताकि उनके विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर प्रधान सचिव सामान्य शाखा विभाग को भेजी जा सके. इनके विरुद्ध योजनाओं में अपनायी गयी अनियमितताओं संबंधित जांच के लिए निगरानी विभाग को पत्र लिखने की बात कही है.
