गैस सिलेंडर शिकायतों के लिए DM ने जारी किया 24x7 हेल्पलाइन नंबर, अब एक कॉल पर होगी कार्रवाई

सांकेतिक तस्वीर
LPG Cylinder Crisis: पटना जिले में घरेलू एलपीजी गैस से जुड़ी शिकायतों को लेकर अब लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा. जिला प्रशासन ने जमाखोरी, कालाबाजारी और अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए 24x7 कंट्रोल रूम की व्यवस्था शुरू की है. इस कंट्रोल रूम के जरिए उपभोक्ता सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और उस पर त्वरित कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी.
LPG Cylinder Crisis: पटना जिले में घरेलू एलपीजी गैस (LPG) उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों और गैस एजेंसियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है.
जिलाधिकारी के निर्देश पर पटना में एक विशेष जिला कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन (24×7) काम करेगा. अब किसी भी तरह की अनियमितता, जमाखोरी या सिलेंडर मिलने में देरी होने पर उपभोक्ता सीधे 0612-221910 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत मिलते ही संबंधित गैस एजेंसी के खिलाफ तत्काल एक्शन लिया जाएगा.
तीन शिफ्ट के लिए ‘वार रूम’ तैयार
गैस से जुड़ी शिकायतों का निपटारा ताश के पत्तों की तरह तेजी से हो, इसके लिए नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों और कर्मियों की तीन अलग-अलग शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है. डीएम ने स्पष्ट किया है कि हर पाली में एक मजिस्ट्रेट मौजूद रहेंगे, जो शिकायतों का संज्ञान लेकर मौके पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.
प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक शैलेन्द्र कुमार को प्रथम समूह ‘अ’ का नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. यह टीम न केवल फोन कॉल सुनेगी, बल्कि गैस वितरण प्रणाली की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग भी करेगी.
जमाखोरी और ओवरचार्जिंग करने वालों की अब खैर नहीं
त्योहारों या विशेष अवसरों पर कुछ गैस एजेंसियां किल्लत पैदा कर कालाबाजारी शुरू कर देती हैं. पटना प्रशासन ने इस बार ऐसी संभावनाओं को पहले ही खत्म करने का प्लान बनाया है. कन्ट्रोल रूम के माध्यम से गैस एजेंसियों के नोडल अफसर के साथ सीधा समन्वय स्थापित किया गया है.
यदि कोई एजेंसी सिलेंडर के लिए निर्धारित दर से अधिक पैसे मांगती है या बुकिंग के बावजूद डिलीवरी में टालमटोल करती है, तो मजिस्ट्रेट सीधे उस एजेंसी की जांच करेंगे. जमाखोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने तक के निर्देश दिए गए हैं.
ग्राहक के लिए सुरक्षा कवच और त्वरित समाधान
जिला प्रशासन का यह कदम न केवल भ्रष्टाचार पर चोट है, बल्कि ग्राहक के लिए एक सुरक्षा कवच भी है. डीएम ने कहा कि एलपीजी एक अनिवार्य सेवा है और इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
यह कंट्रोल रूम सुनिश्चित करेगा कि पटना के शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों के ग्राहक को बिना किसी बाधा के गैस की आपूर्ति हो. लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी अनिमितता को चुपचाप सहने के बजाय जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें, ताकि पारदर्शी व्यवस्था बनी रहे.
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लेखक के बारे में
By Pratyush Prashant
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एम.ए. तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से मीडिया और जेंडर में एमफिल-पीएचडी के दौरान जेंडर संवेदनशीलता पर निरंतर लेखन. जेंडर विषयक लेखन के लिए लगातार तीन वर्षों तक लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित रहे. The Credible History वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट राइटर और रिसर्चर के रूप में तीन वर्षों का अनुभव. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल, बिहार में राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लेखन कर रहे हैं. किताबें पढ़ने, वायलिन बजाने और कला-साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं तथा बिहार को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से समझने में विशेष दिलचस्पी.
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