निबंधन कार्यालय में आग की जांच करेगी हाई लेवल टीम, डीएम के आदेश पर परिसर सील

Lakhisarai News : लखीसराय जिला अवर निबंधक कार्यालय परिसर में आग लगने की घटना की जांच अब उच्चस्तरीय त्रिसदस्यीय जांच दल करेगा. जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए परिसर को तत्काल प्रभाव से सील करने का आदेश दिया है. यह जांच आग लगने के कारणों और संबंधित पहलुओं की निष्पक्ष समीक्षा सुनिश्चित करेगी.

Lakhisarai News : लखीसराय जिला अवर निबंधक कार्यालय परिसर में 23 जुलाई को हुई आगजनी की घटना की जांच अब उच्चस्तरीय त्रिसदस्यीय जांच दल करेगा. जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए आग प्रभावित परिसर की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और उसे तत्काल प्रभाव से सील करने का निर्देश दिया है. साथ ही संबंधित विभागों को तकनीकी जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.

डीएम ने गठित कराई त्रिसदस्यीय जांच टीम

जिला गोपनीय शाखा से जारी आदेश के अनुसार 23 जुलाई को जिला अवर निबंधक कार्यालय परिसर में आग लगने की सूचना विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई थी. घटना की वास्तविक स्थिति और आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने उच्चस्तरीय जांच की आवश्यकता जताई. इसके बाद मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार द्वारा त्रिसदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है.

प्रभार हस्तांतरण में देरी से भी जुड़ा है मामला

आदेश में उल्लेख किया गया है कि जिला अवर निबंधक द्वारा जिला निबंधक का प्रभार प्राप्त करने में हुई देरी को लेकर पहले ही विभाग को पत्र भेजा गया था. इसी क्रम में विभागीय स्तर पर पूरे मामले की निष्पक्ष और तकनीकी जांच कराने का निर्णय लिया गया. अब गठित जांच दल आगजनी की घटना के साथ-साथ इससे जुड़े सभी पहलुओं की भी समीक्षा करेगा.

जांच पूरी होने तक परिसर रहेगा सील

जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारी और लखीसराय टाउन थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि जांच टीम के आने तक आग प्रभावित स्थल की यथास्थिति बनाए रखी जाए. इसके लिए पूरे परिसर और प्रभावित अभिलेखों की विस्तृत वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराकर स्थल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है. अधिकारियों को जांच दल के आगमन पर सहयोग करने का भी निर्देश दिया गया है.

तकनीकी रिपोर्ट भी होगी तैयार

अग्निशमन पदाधिकारी और विद्युत कार्यपालक अभियंता को आग लगने के कारणों की तकनीकी जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया गया है. इस आदेश की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त तथा निबंधन विभाग के सचिव को भी भेजी गई है. प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी.