सीएमआर आपूर्ति में लापरवाही पर राइस मिल संचालक पर एफआईआर का निर्देश, तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी

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सीएमआर आपूर्ति में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, लखीसराय राईस मिल कलस्टर पर मामला दर्ज करने के आदेश

लखीसराय समाहरणालय

खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान मिलिंग में गंभीर लापरवाही पर जिला प्रशासन ने लखीसराय राइस मिल क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड के प्रोप्राइटर के विरुद्ध FIR का आदेश दिया है। 70.14% सीएमआर आपूर्ति के बाद भी लाखों टन चावल बकाया है।

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Lakhisarai Rice Mill Action: लखीसराय. खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान की मिलिंग एवं सीएमआर आपूर्ति में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. जिलाधिकारी ने राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक को रामगढ़ चौक स्थित लखीसराय राइस मिल क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड, दूरडीह के प्रोप्राइटर के विरुद्ध 24 घंटे के भीतर संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है.

तीन पैक्सों से मिला था धान मिलिंग का जिम्मा

जिला टास्क फोर्स समिति द्वारा उक्त राइस मिल को बालगुदर, गढ़ी विशनपुर एवं कछियाना पैक्स से अधिप्राप्त धान की मिलिंग कर सीएमआर आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई थी. 29 जुलाई 2026 को हुई समीक्षा में पाया गया कि मिल द्वारा केवल 70.14 प्रतिशत सीएमआर की आपूर्ति की गई है, जबकि 13.62 लॉट यानी लगभग 395.029 मीट्रिक टन चावल अब भी जमा करना शेष है.

तीनों पैक्सों में लक्ष्य से काफी पीछे रही आपूर्ति

समीक्षा के अनुसार बालगुदर पैक्स से प्राप्त 570 मीट्रिक टन धान के बदले केवल 290 मीट्रिक टन सीएमआर जमा किया गया, जबकि 99.035 मीट्रिक टन शेष है. गढ़ी विशनपुर पैक्स में 773.108 मीट्रिक टन धान के बदले 348 मीट्रिक टन सीएमआर दिया गया और 179.435 मीट्रिक टन लंबित है. वहीं कछियाना पैक्स में 595.770 मीट्रिक टन धान के बदले 290 मीट्रिक टन सीएमआर जमा हुआ, जबकि 116.559 मीट्रिक टन अभी बाकी है.

एसटीआर जारी होने के बावजूद नहीं दी गई आपूर्ति

जिला प्रशासन की समीक्षा में यह भी सामने आया कि 29 जुलाई को राइस मिल के नाम छह एसटीआर जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद निर्धारित मात्रा में चावल उपलब्ध नहीं कराया गया. इसे प्रशासन ने गंभीर लापरवाही माना है.

तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी

जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा कई बार स्मार पत्र और चेतावनी जारी किए जाने के बावजूद मिल संचालक की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि यदि 31 जुलाई तक शत-प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति नहीं की जाती है, तो मिल को आगामी तीन वर्षों के लिए धान अधिप्राप्ति कार्य से वंचित करते हुए काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी.

एफआईआर की प्रक्रिया शुरू

Lakhisarai Rice Mill Action: रामगढ़ चौक थानाध्यक्ष चुन्नू कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से आवेदन प्राप्त हो गया है. आवेदन के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.


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राजेश कुमार

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