सूर्यगढ़ा : बीपीएल परिवार को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन, सिलिंडर व चूल्हा उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के त्रुटिपूर्ण क्रियान्वयन की वजह से उसका लाभ पाने के लिए गरीबों के पसीने छूट रहे हैं. इस योजना के तहत देश भर में तीन वर्ष की अवधि में पांच करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन, एक सिलिंडर व चूल्हा उपलब्ध कराने की योजना है. इसके लिए केंद्र सरकार ने 80 हजार करोड़ का बजट प्रावधान किया है लेकिन योजना का दोषपूर्ण क्रियान्वयन व लूट खसोट की वजह से अधिकतर जरूरतमंद योजना के लाभ से अब भी वंचित हैं.
जरूरतमंद योजना के लाभ के लिए आवेदन की जटिल प्रक्रिया में उलझ कर रह जाते हैं. आवेदन से लेकर लाभ मिलने तक में उन्हें काफी भाग-दौड़ करना पड़ रहा है. मेहनत की मजदूरी कर परिवार चलाने वाली बीपीएल परिवार की महिलाओं व उनके परिवार के अन्य सदस्य लाभ के लिए महीनों तक गैस एजेंसी का चक्कर लगा रहे हैं. ऐसे में उसका कीमती समय बरबाद हो रहा और वे मेहनत मजदूरी के लिए नहीं जा पा रहे हैं. लाभ के लिए कई जगहों पर बिचौलिया द्वारा गरीबों से अवैध वसूली भी की जा रही है.
कहां है दोष
एसइसीसी 2011 डेटा के आधार पर योजना के लाभ के लिए आवेदक का एएचएल टीन जारी किया गया है. 29 अंकों के टीन नंबर ने राशन कार्ड के 24 अंक के साथ दो अंक आगे व तीन अंक राशन कार्ड में लाभुक का क्रमांक जोड़ा गया है. अधिकतर बीपीएल परिवार के पास राशन कार्ड का 24 अंक वाला नंबर नहीं है. ऐसे लाभुकों को अपना एएचएल टीन जानने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. ऐसे लाभुकों की सहायता के लिए किसी भी स्तर से प्रयास नहीं हो रहा है. जनप्रतिनिधि से लेकर पदाधिकारी तक लाभुक की सहायता से मुख मोड़ रहे हैं.
नाम में त्रुटि से परेशानी
उक्त योजना का लाभ बीपीएल परिवार की महिलाओं को मिलना है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. अधिकतर राशन कार्ड में नाम संबंधी अशुद्धि एक बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है. राशन कार्ड में नाम संबंधी अशुद्धि के कारण काफी संख्या में लाभुक योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं. उन्हें लाभ के लिए आधार कार्ड व बैंक खाता में भी राशन कार्ड के अनुसार गलत नाम का सहारा लेना पड़ रहा है.
गरीबों से अवैध वसूली की शिकायत
देश में स्वच्छ इंजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए शुरू की गयी, इस बहुप्रचारित योजना के क्रियान्वयन में शुरू से ही बिचौलिया कुंडली मारे बैठा है. कई जगहों पर गरीबों से योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अवैध वसूली भी की गयी है. ऐसे में बीपीएल परिवार की महिलाएं क्या मिट्टी के चूल्हे से मुक्त हो पायेगी, यह एक यक्ष प्रश्न है.
