बच्चों को दिल्ली की तर्ज पर मिलेगा खाने का पैकेट
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :19 Aug 2017 4:26 AM (IST)
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कवायद. चयनित एनजीओ के कार्यस्थल की डीइओ ने की जांच जांच प्रतिवेदन पर राज्य से निर्देश प्राप्त होने के बाद चयनित एनजीओ के माध्यम से योजना का कार्य चालू कर िदया जायेगा. निरीक्षण के दौरान डीइओ ने कुछ कमियों को लेकर एनजीओ के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं. लखीसराय : नगर परिषद क्षेत्र में […]
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कवायद. चयनित एनजीओ के कार्यस्थल की डीइओ ने की जांच
जांच प्रतिवेदन पर राज्य से निर्देश प्राप्त होने के बाद चयनित एनजीओ के माध्यम से योजना का कार्य चालू कर िदया जायेगा. निरीक्षण के दौरान डीइओ ने कुछ कमियों को लेकर एनजीओ के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं.
लखीसराय : नगर परिषद क्षेत्र में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शीघ्र ही दिल्ली की जैसे डिब्बे में पैक भोजन मिलेगा. जिसकी तैयारी जोर शोर से किया जा रहा है.
शुक्रवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनयना कुमारी, वरीय उप समाहर्ता मुकेश कुमार, राज्य सरकार के प्रतिनिधि सह नॉडल पदाधिकारी एनसीआरटी डॉ राधेरमन प्रसाद , सर्व शिक्षा अभियान के सहायक अभियंता सुभाष कुमार चितरंजन रोड में निर्मित कीचन शेड का निरीक्षण किया. निरीक्षण टीम ने 34 बिंदुओं पर गहन जांच की. जिसमें कीचन की व्यवस्था, साफ सफाई, बरतन, फायर मशीन, रख रखाव, बिजली बायरिंग सहित अनेक छोटे छोटे चीजें प्रमुख थे.
जांच के उपरांत डीइओ श्रीमति कुमारी ने बताया कि कीचेन भवन की बारिकी से जांच की गयी है. इस दौरान कुछ कमियां पायी गयी. इस कमी को पूरा करने का निर्देश दिया गया. जैसे खाना रखने का शेड, गैस पाइप सहित अन्य छोटे छोटे चीजें प्रमुख हैं.
क्या कहते हैं अधिकारी
निरीक्षण टीम ने 34 बिंदुओं पर गहन जांच की. जांच प्रतिवेदन के बाद शीघ्र ही कीचन शेड में बच्चों के खाना का पैकेट तैयार होने लगेगा.
सुनयना कुमारी, डीइओ, लखीसराय
एनजीओ दलित प्रहरी को एक वर्ष पूर्व मिला था टेंडर
सरकार ने एक वर्ष पूर्व मध्याह्न भोजन योजना के तहत एक जगह से डिब्बे पैकिंग भोजन के लिये निविदा निकाली. निविदा एनजीओ दलित प्रहरी को मिला. निविदा मिलते ही एजीओ ने चितरंजन रोड में भवन किराये पर लेकर लाखों रुपये का कीचन शेड बनवाया. जिसमें खाना बनाने के सारी व्यवस्था की गयी. लेकिन किसी त्रुटि को लेकर आज तक चालू नहीं किया जा सका. एनजीओ के द्वारा उच्च न्यायालय के शरण में जाने पर इसे चालू करने का आदेश प्राप्त हुआ. इसके पूर्व सरकार ने जांच टीम गठित किया. उसी के तहत जांच किया गया.
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