अवैध खनन पर जिला प्रशासन का कड़ा प्रहार, एक हफ्ते में 25 वाहन जब्त

61 लाख से अधिक का जुर्माना : 75 फीसदी राजस्व लक्ष्य हासिल, दिघलबैंक में पोकलेन व हाइवा पर गिरी गाज

किशनगंज. जिले में अवैध खनन, परिवहन व भंडारण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है. जिलाधिकारी विशाल राज एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के सख्त निर्देश पर जिला खनन कार्यालय और पुलिस की संयुक्त टीम ने बीते एक सप्ताह में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. इस विशेष अभियान के तहत बिहार खनिज नियमावली, 2024 के तहत कुल 25 वाहनों को जब्त किया गया है, जिनसे 61.34 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना वसूला जाएगा.

20 ट्रैक्टर और 5 बड़े वाहनों पर कार्रवाई

जिला खनन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक सप्ताह की कार्रवाई में जब्त किए गए वाहनों में 20 ट्रैक्टर शामिल हैं, जिन पर 21 लाख रुपये का दंड लगाया गया है. वहीं, अवैध खनन में लगे 5 बड़े वाहनों (हाइवा व पोकलेन) पर 40 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है. प्रशासन की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है.

राजस्व वसूली में जिला प्रशासन की ऊंची छलांग

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिला खनन कार्यालय को दंड मद में कुल 434.92 लाख रुपये की वसूली का लक्ष्य मिला है. विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 370.64 लाख रुपये की वसूली सुनिश्चित की जा चुकी है. यह निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का लगभग 75 प्रतिशत है. खास बात यह है कि अभी वित्तीय वर्ष खत्म होने में दो महीने का समय शेष है, जिसे देखते हुए लक्ष्य से अधिक वसूली की संभावना जताई जा रही है.

आधी रात को दिघलबैंक में छापेमारी, पोकलेन जब्त

कार्रवाई के इसी क्रम में बुधवार की रात करीब 10:30 बजे दिघलबैंक इलाके में बड़ी कार्रवाई हुई. जिला खनन पदाधिकारी, अंचलाधिकारी दिघलबैंक और कोढ़ोबारी थाना की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अवैध खनन में जुटे दो हाइवा, एक पोकलेन और एक मोटर ग्रेडर को रंगे हाथों पकड़ लिया. इन सभी वाहनों को कोढ़ोबारी थाना के सुपुर्द कर दिया गया है. इस एक कार्रवाई मात्र से 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

प्रशासन की चेतावनी: जारी रहेगी सख्ती

जिला प्रशासन ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि अवैध खनन के खिलाफ यह अभियान थमने वाला नहीं है. अधिकारियों ने आम जनता से भी अपील की है कि वे अपने आसपास हो रहे अवैध खनन की सूचना तुरंत विभाग या नजदीकी थाने को दें. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होगी.