आठ साल में डाक विभाग में एक करोड़ से अधिक का घोटाला

11 कर्मचारियों के विरुद्ध चार्जशीट दायर

आरटीआइ के तहत विभाग ने दी सूचना

खगड़िया : घोटाला एवं घोटालेबाजों से डाक विभाग भी अछूता नहीं रहा है. यहां घोटाले कोई बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि खुद इसी विभाग के कर्मचारियों ने की है. डाक विभाग में राशि के गबन की बात स्वयं डाक विभाग के वरीय पदाधिकारी ने स्वीकार करते हुए घोटाले से संबंधित सूचना आरटीआई के तहत दी है. जिले के एक आरटीआई कार्यकर्ता शैलेंद्र सिंह तरकर के द्वारा मांगी गयी सूचना के जवाब में डाक अधीक्षक ने यह सूचना दी है कि वर्ष 2008 से डाक विभाग में एक करोड़ 27 लाख 54 हजार रुपये 70 पैसे के घोटाले का मामला प्रकाश में आया है. उल्लेखनीय है कि डाक प्रमंडल के अंतर्गत बेगूसराय के साथ साथ खगड़िया जिले भी आते हैं. हालांकि डाक अधीक्षक ने यह स्पष्ट नहीं किया है. इन दोनों जिले में कितनी कितनी राशि का गबन हुआ है.

11 पर चार्जशीट दाखिल

इस घाेटाले में शामिल कर्मचारियों को चिह्नित कर डाक विभाग ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है. डाक अधीक्षक के मुताबिक 11 कर्मचारियों में से सात के विरुद्ध डाक नियम 14 के तहत चार्जशीट दायर की गयी है. जिसमें एक को सेंसर किया गया है. जबकि छह कर्मचारियों के विरुद्ध दायर चार्जशीट की जांच चल रही है. दो कर्मचारियों के पिछले कार्यों की जांच जारी है. बाकी दो जीडीएस कर्मचारी के विरुद्ध नियम 10 के तहत चार्जशीट दायर की गयी है. गबन की गयी राशि में से 33 लाख 51 हजार 850 रुपये की वसूली किये जाने की बात डाक अधीक्षक ने कही है.

मनरेगा की राशि की भी नहीं हुई वसूली

कुछ वर्ष पूर्व मनरेगा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान डाक खातों के माध्यम से ही किया जाता था. इसी दौरान राज्य सरकार की राशि नहीं रहने के बावजूद डाक विभाग ने करोड़ों रुपये मजदूरों को भुगतान कर दिया. ऑडिट में इस बात के खुलासे बाद काफी हो हल्ला भी हुआ. मजदूरों को भुगतान राज्य के एक अथवा दो जिलों में नहीं बल्कि कई जिलों में किया गया. जिसमें खगड़िया जिला भी शामिल था. मजदूरों को की गयी भुगतान की राशि के लिए डाक विभाग राज्य सरकार पर दबाव बना रही है. डाक अधीक्षक ने यह सूचना दी है कि डाक विभाग का इन दोनों जिलों पर बकाया है. बेगूसराय जिले में जहां मनरेगा के तहत डाक विभाग के एक करोड़ 28 लाख 59 हजार 125 रुपये मजदूरों को भुगतान किया था. वहीं खगड़िया जिले में यह राशि 67 लाख 35 हजार 316 रुपये है. अबतक यह राशि डाक विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है. डाक अधीक्षक ने यह सूचना दी है कि डीएम ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है. इसकी जानकारी उनके कार्यालय को उपलब्ध नहीं है.