खगड़िया में बाढ़ राहत वितरण में भारी गोलमाल

Updated at : 05 Jan 2017 5:39 AM (IST)
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खगड़िया में बाढ़ राहत वितरण में भारी गोलमाल

खगड़िया : बाढ़ राहत वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर हुई है. खगड़िया सदर प्रखंड के रहीमपुर पंचायत के बाद अब गोगरी अनुमंडल मुख्यालय में स्थित रामपुर पंचायत में दर्जनों फर्जी लाभुकों को राहत का लाभ दिये जाने का खुलासा हुआ है. बेगूसराय, मुंगेर, सहरसा के लोगों के नाम भी सूची में शामिल कर […]

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खगड़िया : बाढ़ राहत वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर हुई है. खगड़िया सदर प्रखंड के रहीमपुर पंचायत के बाद अब गोगरी अनुमंडल मुख्यालय में स्थित रामपुर पंचायत में दर्जनों फर्जी लाभुकों को राहत का लाभ दिये जाने का खुलासा हुआ है. बेगूसराय, मुंगेर, सहरसा के लोगों के नाम भी सूची में शामिल कर सरकारी राशि का बंदरबांट कर लिया गया है. अविवाहित से लेकर भाड़ेदार को भी राहत बांट कर गोलमाल किया गया है. इधर, गड़बड़ी सामने आने के बाद गोगरी सीओ चंदन कुमार ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिये हैं. पूरा मामला रामपुर पंचायत के सरपंच नूर आलम के प्रयास से सामने आया है.

बताया जाता है कि रामपुर पंचायत के नौ वार्डों के 1600 लाभुकों का चयन किया गया है. प्रति लाभुक छह-छह हजार रुपये दिये जा रहे हैं. इस संबंध में सरपंच नूर आलम बताते हैं कि अभी तो 65 फर्जी लाभुक की पहचान हो पायी है. पूरे मामले की गहन जांच हो तो आधे से अधिक लाभुक फर्जी पाये जा सकते हैं. वे कहते हैं बीते दिनों बाढ़ राहत वितरण में भ्रष्टाचार का मामला उठाने पर झूठे मुकदमे फंसा कर आवाज दबाने की कोशिश की गयी. इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आगामी 15 जनवरी से गोगरी अनुमंडल मुख्यालय के समक्ष अनशन का एलान करते हुए सरपंच ने कहा कि अब तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आरपार की लड़ाई होगी. अनशन में गायक सुनील उर्फ छैला बिहारी भी भाग लेंगे.

पति-पत्नी को अलग अलग लाभ
रामपुर पंचायत में कई ऐसे लाभुक के नाम सामने आये हैं जिसमें पति-पत्नी को अलग अलग लाभ दे दिया गया है. मो. मेराज, पत्नी हसीना खातून जैसे कई ऐसे लाभुक हैं जिसमें पति-पत्नी को अलग लाभ देकर गोलमाल किया गया है. इसी तरह दर्जनों अविवाहितों को भी राहत देकर गड़बड़ी की गयी है. प्रदीप कुमार जायसवाल मुंगेर के रहने वाले हैं लेकिन उनका भी नाम लाभुक की सूची में शामिल है. इसी तरह भाड़ा पर मकान लेकर रहने वाले बेगूसराय निवासी रंजीत कुमार को भी बाढ़ राहत दे दिया गया है. वहीं मो. रियाज के दो अलग अलग बैंक खाते में छह-छह हजार रुपये की राशि दिये जाने का खुलासा हुआ है. फर्जी लाभुकों की सूची में अविवाहितों की संख्या सबसे ज्यादा है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आंख मूंद कर सूची बनायी गयी है या जान-बूझ कर गड़बड़ी को अंजाम देकर घोटाला किया गया है. बताया जाता है कि लाभुकों की सूची बनाने में बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी की चर्चा जोरों पर है.
खगड़िया के गोगरी अनुमंडल में बाढ़ राहत में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर होने के बाद जांच के आदेश
अविवाहित से लेकर दूसरे जिले के लोगों को मिल गयी सरकारी राहत भाड़ेदार को भी मिल गया लाभ
किसी को दो – दो बैंक खाते में भेज दी गयी राहत की राशि
बिचौलिये की मिलीभगत से लाभुकों की सूची बनाने में बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी की हो रही चर्चा
रामपुर पंचायत के सरपंच ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर 15 जनवरी से अनशन का किया एलान
पूरे मामले के भंडाफोड़ के बाद अब गोगरी सीओ चंदन कुमार कह रहे हैं कि चूंकि लाभुकों की सूची पंचायत अनुश्रवण समिति से पारित होता है तब लाभ दिया जाता है. इसलिये पूरी गड़बड़ी के लिये अनुश्रवण समिति जिम्मेवार है. पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. उन्होंने कहा कि फर्जी लाभुकों से राशि वसूली की भी कार्रवाई की जायेगी. सीओ ने भी माना कि रामपुर पंचायत में बाढ़ राहत वितरण में गड़बड़ी हुई है. सीओ ने बताया कि लाभुकों को स्थानीय निवासी होने के साथ-साथ विवाहित होना अनिवार्य है.
गोगरी के रामपुर पंचायत में बाढ़ राहत वितरण में गड़बड़ी की शिकायत मिली है. पूरे मामले के जांच के आदेश दिये गये हैं. लाभुकों की सूची पंचायत अनुश्रवण समिति से पारित होती है. इसलिये पूरी गड़बड़ी के लिये पंचायत अनुश्रवण समिति जिम्मेवार है. सरकारी मापदंड को ताक पर रख कर सरकारी राहत का लाभ लेने वाले लाभुकों से राशि वसूली की जायेगी.
चंदन कुमार, सीओ, गोगरी.
गोगरी के रामपुर पंचायत में बाढ़ राहत वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गयी है. अभी 1600 लाभुकों का चयन कर प्रति लाभुक छह-छह हजार रुपये भेजे जा रहे हैं. लाभुकों की सूची बनाने में सारे नियम कायदे ताक पर रख दिये गये. दूसरे जिले के लोगों से लेकर पति-पत्नी को अलग अलग लाभ दे दिया गया है. कई लोगों के दो बैंक खाते में अलग अलग राशि भेज दी गयी है. जांच हो तो और कई पंचायतों में भी गोलमाल उजागर होगा. राहत वितरण में भ्रष्टाचार का मामला उठाने पर झूठे मुकदमा दर्ज करा कर जेल भेजने की साजिश की गयी. जल्द ही जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी 15 जनवरी से अनशन शुरू किया जायेगा.
नूर आलम, सरपंच, रामपुर पंचायत.
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