अनदेखी. कार्रवाई करने से परहेज कर रहे हैं गोगरी पीओ
वरीय अधिकारी के आदेश के बावजूद भ्रष्ट्राचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है. गोगरी पीओ को तीसरी बार पत्र लिखकर सभी आरोपियों के विरुद्ध विभागीय व आवश्यक कार्रवाई करते हुए जिला स्तर पर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया है.
खगड़िया : गोगरी मनरेगा पीओ की भूमिका के घेरे में आ गए है. वरीय अधिकारी के आदेश के बावजूद इनके द्वारा भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध न तो कार्रवाई की गई है और न ही जिला स्तर पर रिपोर्ट ही भेजी गई है. इधर, डीडीसी अब्दुल बहाव अंसारी ने गोगरी पीओ को तीसरी बार पत्र लिखकर सभी आरोपियों के विरुद्ध विभागीय व आवश्यक कार्रवाई करते हुए जिला स्तर पर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया है.
डीडीसी ने पीओ को लिखे पत्र में इस मामले को महत्वपूर्ण बताया है. कहा है कि यह मामला लोकायुक्त कार्यालय पटना में चल रहा है. एक माह बाद इस मामले की सुनवाई होनी है. डीडीसी ने पीओ को मनरेगा योजना में अनियमितता बरतने वाले सभी आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश 29 जून यानी एक माह पूर्व ही दिया था.लेकिन अब तक पीओ के द्वारा कार्रवाई कर जिला स्तर पर प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है.
निगरानी विभाग ने की जांच
मिली जानकारी के अनुसार गोगरी पंचायत में वर्ष 07-08 से 09-10 तक संचालित मनरेगा योजना की जांच निगरानी विभाग के द्वारा की गयी है. योजना में गड़बड़ी की शिकायत पंचायत के मुखिया वकील यादव ने पहले लोकायुक्त पटना से की थी. जिसपर लोकायुक्त कार्यालय ने इस मामले को जांच निगरानी विभाग को सौंपा था. सूत्र के मुताबिक निगरानी तकनीकी परीक्षक कोषांग के कार्यापालक अभियंता रमेश प्रसाद सिंह ने गोगरी पंचायत में मनरेगा योजना की जांच की थी. जांच में अनियमितता सामने आने के आद निगरानी विभाग ने लोकायुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपी है. जिस पर लोकायुक्त ने गड़बड़ी करने वाले सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश जारी किया था.
कहते हैं पीओ
गोगरी पीओ रामगंगा ने बताया कि सभी कर्मी अन्य प्रखंड में पदस्थापित हैं. उनका पता लगाया जा रहा है. विभागीय उच्च पदाधिकारियों से मार्ग दर्शन के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी.
डीडीसी के आदेश पर उठने लगे सवाल
डीडीसी अब्दुल बहाव अंसारी का मनरेगा योजना में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध जारी एक आदेश कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है. गोगरी से लेकर जिला कार्यालय तक यह चर्चा आम है कि आखिर गड़बड़ी के मामले में दो अलग अलग आदेश कैसे जारी किये गये है.
लोग तेमथा करारी पंचायत में हुई मनरेगा योजना में गड़बड़ी की तुलना अब गोगरी पंचायत में हुई मनरेगा में गड़बड़ी से कर रहे हैं. जानकारों का कहना है कि गोगरी एसडीओ के रिपोर्ट के आधार पर तेमथा करारी पंचायत में हुई गड़बड़ी के आरोपियों के विरुद्ध जहां प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जिला स्तर से वरीय अधिकारियों के द्वारा दिया गया था. वहीं, गोगरी पंचायत के इस मामले में अस्पष्ट आदेश जारी किया गया है. जिस कारण कार्रवाई में विलंब हो रही है.
लोग डीडीसी के इस आदेश पर सवाल खड़े करने लगे हैं कि आखिर निगरानी के जांच रिपोर्ट व लोकायुक्त के आदेश पर इन्होंने स्पष्ट आदेश क्यों नहीं किया? डीडीसी ने आरोपियों के विरुद्ध विभागीय व आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश गोगरी पीओ को दिया है. यहां सवाल उठता है कि पूर्व मुखिया के विरुद्ध आखिर कौन सा विभागीय कार्रवाई गोगरी पीओ करेंगे. क्योंकि विभागीय कार्रवाई तो सिर्फ सरकारी लोक सेवक के विरुद्ध ही की जाती है. तेमथा करारी में स्पष्ट (प्राथमिकी) आदेश तथा गोगरी मामले में अस्पष्ट आदेश इनदिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. आखिर एक मामले में दो अधिकारी दो अलग अलग आदेश कैसे जारी कर सकते हैं.
इनपर होनी है कार्रवाई
निगरानी विभाग की जांच रिपोर्ट व लोकायुक्त के आदेश पर डीडीसी पर अब्दुल बहाव अंसारी ने गोगरी प्रखंड के पूर्व पीओ दिलीप कुमार, पंचायत के पूर्व मुखिया उमेश प्रसाद पटेल, सहायक अभियंता कृष्ण कुमार चौधरी, कनीय अभियंता राजेश प्रसाद साहू तथा दो पंचायत रोजगार सेवक कौशल किशोर तिवारी एवं अमरेंद्र कुमार के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश गोगरी के वर्तमान पीओ को दिया था. क्योंकि मनरेगा में गड़बरी करने में इन सभी लोगों की संलिप्ता पाई गई थी.
गोगरी पीओ की भूमिका पर उठने लगे सवाल
उप विकास आयुक्त ने तीसरी बार पीओ को लिखा पत्र
पूर्व पीओ सहित कई अधिकारियों पर की जानी है कार्रवाई, जिला प्रशासन है मौन
