ईई व एडीएसओ के वेतन भुगतान पर लगी रोक

Updated at : 07 Oct 2017 4:19 AM (IST)
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ईई व एडीएसओ के वेतन भुगतान पर लगी रोक

खगड़िया : बीते लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के दौरान ली गयी अग्रिम राशि दो तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी जमा नहीं किये जाने के कारण डीएम जय सिंह ने एडीएसओ व मनरेगा के कार्यपालक अभियंता के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है. लेकिन इन दोनों पदाधिकारी पर वेतन भुगतान पर रोक से […]

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खगड़िया : बीते लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के दौरान ली गयी अग्रिम राशि दो तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी जमा नहीं किये जाने के कारण डीएम जय सिंह ने एडीएसओ व मनरेगा के कार्यपालक अभियंता के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है. लेकिन इन दोनों पदाधिकारी पर वेतन भुगतान पर रोक से भी कोई असर नहीं पड़ रहा है.

वेतन रुकने के बाद भी उन्होंने चुनाव अवधि के दौरान अग्रिम के तौर पर ली गयी राशि जमा नहीं करायी है. सूत्र बताते हैं कि करीब एक दर्जन पदाधिकारी पर बकाया था. कई ने यह राशि हाल के दिनों में जमा करा दिया है. लेकिन सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी विजय कुमार दास एवं मनरेगा के कार्यपालक अभियंता अजहर परवेज ने बकाया राशि जमा नहीं करायी है. जिस कारण डीएम ने 29 जून को ही आदेश जारी कर अग्रिम ली गयी राशि जमा करने तक इनके वेतन भुगतान पर रोक लगाई है. फिर भी उन्होंने राशि जमा नहीं किया है.

दिया जा चुका है नोटिस : दोनों चुनाव के दौरान उन्हें राशि दी गयी थी. लेकिन उन्होंने अबतक शेष बची राशि या फिर खर्च का भाउचर जमा नहीं किया है. जिस कारण एसी/डीसी बिल के समायोजन में दिक्कत हो रही है. कई बार राज्य निर्वाचन आयोग भी इस संबंध में आदेश जारी कर चुका है. जिला स्तर से भी एसी/डीसी बिल के समायोजन के लिए निर्देश दिये गए हैं. सूत्र बताते हैं कि बची राशि जमा करने के लिए इन दोनों पदाधिकारी के वेतन रोके जाने से पूर्व तीन बार नोटिस दिया जा चुका था.
बताया जाता है कि मनरेगा के कार्यपालक अभियंता पर 37 हजार रुपये जबकि एडीएसओ श्री दास पर 25 हजार रुपये निर्वाचन कार्य का बकाया है. कार्यपालक अभियंता को लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान 15 हजार जबकि विधानसभा 2015 के दौरान वैलेट पेपर के लिए 22 हजार रुपये दिये गए थे. वहीं एडीएसओ को विधानसभा चुनाव 2015 के दौरान अग्रिम के रूप में 25 हजार रुपये दिये गए थे.
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